घुसखोरांची वकिली महागात पडेल

भारताच्या सीमांची सुरक्षा ही राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. बांगलादेशी घुसखोरीचा प्रश्न गंभीर झाला असून, २०१४ पूर्वीच्या सरकारांनी यावर कोणतीही ठोस पावले उचलली नाहीत. परंतु मोदी सरकारने ‘इमिग्रेशन आणि परदेशी नागरिक विधेयक २०२५’ संसदेत मांडण्याचा निर्णय घेतला आहे, जो घुसखोरीला आळा घालण्यासाठी क्रांतिकारी ठरेल. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनीही यासंदर्भात कठोर कारवाईचे आदेश दिले आहेत. विविध राज्यांमध्ये ही समस्या गंभीर असून, घुसखोरांना राजकीय पाठबळ मिळत असल्याचे आरोप होत आहेत. त्यामुळे देशाच्या सुरक्षिततेसाठी सरकारच्या निर्णयाला व्यापक पाठिंबा देण्याची गरज आहे.

‘देशाच्या सीमा या तलवारीच्या टोकाने आखायच्या असतात, चरख्यावरच्या सुताने नव्हे’, असे स्वातंत्र्यवीर वि. दा. सावरकर म्हणाले होते. देशरक्षणासाठी प्रसंगी कठोर होण्याचे महत्त्व त्यातून अधोरेखित होते. विशेषत: बांगलादेशच्या सीमेवरून होणारी धोकादायक घुसखोरी रोखण्यासाठी स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून ते भाजपप्रणीत सरकार सत्तेत येईपर्यंतच्या ६६ वर्षांच्या काळात तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी काय केले, याचे उत्तर कधीतरी त्यांनी द्यावे. या पार्श्वभूमीवर आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने घुसखोरांना रोखण्यासाठी ‘इमिग्रेशन आणि परदेशी नागरिक विधेयक २०२५’ संसदेत मांडण्याची केलेली तयारी म्हणजे घुसखोरीला पायबंद घालणारे क्रांतिकारी पाऊल म्हणावे लागेल.

आता केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनीही नुकतेच अवैध बांगलादेशी आणि रोहिंग्यांना भारतात घुसण्यास मदत करणाऱ्या नेटवर्कवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश पोलिसांना दिले आहेत. मुंबईत तर गेल्या दोन महिन्यांत साडेतीनशे बांगलादेशी घुसखोरांना अटक करण्यात आली आहे. घुसखोरीविरोधात आक्रमकपणे असे प्रथमच घडते आहे. अलीकडेच मुंबईतील कफ परेड येथे पकडला गेलेला बांगलादेशी नागरिक गेली ३४ वर्षे भारतात राहात असल्याचे उघडकीस आले. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे आधारकार्ड आणि निवडणूक कार्ड मिळवून त्याने मागील लोकसभा निवडणुकीत त्याने मतदानही केले होते. घुसखोरांचा वर्षानुवर्षे कसा वापर करून घेतला जात आहे त्याचे हे जिवंत उदाहरण. असे अनेक राज्यांमध्ये गेल्या अनेक दशकांपासून सुरू आहे. २०१४ पर्यंतच्या केंद्र आणि राज्य सरकारने त्याबाबत काय केले हे जनतेसमोर आले पाहिजे.

आता यावर नेहमीप्रमाणे विरोधकांची कोल्हेकुई सुरू होईल. कारण विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या काही राज्यांमध्ये त्यांचे राजकारणच बांगलादेशातून होणाऱ्या घुसखोरीवर अवलंबून आहे. या घुसखोरांच्या जीवावरच त्यांचे राजकीय अस्तित्व टिकून असल्याने येत्या काळात त्यांचा कांगावा पाहावयास मिळेल यात नवल नाही. किमानपक्षी जाहीरपणे घुसखोरीविरोधी धोरणाला विरोध करता आला नाही, तरी छुप्या मार्गाने या घुसखोरांच्या बचावाचे राजकारण सुरू होईल यात शंकाच नाही.

पश्चिम बंगालमध्ये भारत-बांगलादेश सीमेवरून होणाऱ्या घुसखोरीची समस्या अतिशय गंभीर आहे. तिथे सीमा सुरक्षा दल आणि घुसखोरांमध्ये चकमकी होण्याच्याही अनेक घटना घडल्या आहेत. असे असताना पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी सीमा सुरक्षा दल हेच वेगवेगळ्या भागातून बंगालमध्ये घुसखोरी करत असल्याची संतापजनक ओरड करत आहेत. वस्तुस्थिती ही आहे की, पश्चिम बंगालमध्ये घुसखोरांचा पहिला मुक्काम असतो. याचे कारण येथे अनेक वर्षांत लाखो बांगलादेशी स्थायिक झाले आहे. हे सारे कुणाच्या पाठबळामुळे घडते आहे? सीमाभागात शेकडो गावे अशी आहेत, जिथे आज हिंदू नावालाही शिल्लक नाहीत. सौदी अरेबिया, कुवैत, लिबिया आणि अन्य इस्लामी देशांकडून घुसखोरांना मोठ्या प्रमाणात निधी पुरवला जात आहे. यात शेकडो लोक गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे असतानाही ममता बॅनर्जी त्यांची पाठराखण करत आहेत. घुसखोरांच्या तपासणीला त्यांनी विरोध केल्याने आसाममधील अनेक घुसखोर पश्चिम बंगालमध्ये आश्रयाला गेले आहेत. २०१४ मध्ये तृणमूल काँग्रेसचे राज्यसभेच्या खासदाराच्या घरात जमात-ए-इस्लामी बांगलादेशचे दहशतवादी मारण्यात आले आणि मोठ्या प्रमाणात स्फोटके पकडण्यात आली. एवढे झाल्यानंतरही ममता बॅनर्जी सरकार केंद्राला त्याची माहिती देण्यास तयार नव्हत्या. या खासदाराविरुद्ध खटला सुरू आहे.

२००७ साली संसदेत सर्वात प्रथम बांगलादेशी घुसखोरांचा मुद्दा चर्चेत आला होता त्यावेळी तत्कालीन केंद्रीय गृहराज्यमंत्री श्रीप्रकाश जयस्वाल यांनी देशात एक कोटी २० लाख बांगलादेशी नागरिकांनी घुसखोरी केल्याचे संसदेत सांगितले होते. सिंह यांनी नंतर बांगलादेशींच्या आकडेवारीबाबतचे निवेदन मागे घेतले होते. सीबीआयचे माजी संचालक जोगिंदर सिंह यांनीही देशात पाच कोटींहून अधिक बांगलादेशींनी घुसखोरी केल्याचे विधान केले होते.

वैद्यकीय आणि पर्यटक व्हिसा घेऊन घुसखोर भारतात प्रवेश करतात. त्यानंतर ते मायदेशी न जाता भारतामध्येच वास्तव्य करतात. बांगलादेशींना घुसखोरीस मदत करण्यासाठी दलाल मदत करतात. आतापर्यंत सुमारे १२ लाख बांगलादेशी भारतात आल्यावर गायब झाले आहेत. १९७१ ते २०१४ या ४३ वर्षांच्या कालावधीत आसाममध्ये ४८ हजार बांगलादेशी घुसखोर शिरले. आताही बांगलादेशातील सत्तापालटानंतर तेथील हिंदू अत्याचाराविरोधात लढत आहेत, तर मुस्लिम पळून भारतात घुसखोरी करत असल्याचे आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा यांनी घुसखोरीच्या प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले. काही राज्यांकडून व्होट बँक डोळ्यासमोर ठेवून अशा घुसखोरांना आश्रय दिला जात आहे. त्यांच्या अशा धोरणामुळे देशातील अनेक प्रदेशांमध्ये लोकसंख्येचा समतोल ढासळला आहे.

देशहिताच्या निर्णयाबाबत सरकारच्या मागे उभे राहण्याऐवजी त्यावर राजकीय पोळी भाजण्यात विरोधी पक्ष गुंतलेले आहेत. वास्तविक, सीमेलगतच्या राष्ट्रांबाबत अशा प्रकारच्या घटना घडतात तेव्हा राज्यकर्ते आणि विरोधी पक्ष यांचे लक्ष या घडामोडींकडे जायला हवे; मात्र तसे होताना दिसत नाहीये. आगामी काळात आपण आपला मतदानाचा अधिकार वापरून आपण घुसखोर समर्थक पक्षांविरुद्ध मतदान करून या घुसखोरीच्या प्रश्नाला वाचा फोडली पाहिजे. निवडणुकीत मोहीम सुरू करून राजकीय पक्षांना मोठ्या प्रमाणावर त्यांचे धोरण बदलायला लावण्याची गरज आहे. देशाच्या सुरक्षेची चाड असणाऱ्या जनतेने हा धोका वेळीच ओळखला पाहिजे. आसाम आणि लगतच्या राज्यांनाही घुसखोरमुक्त राज्ये बनवू, अशी घोषणा केली पाहिजे. एकाही घुसखोराला तिकीट देणार नाही, हेही जाहीर केले पाहिजे.

बांगलादेशी घुसखोर हे मोठी राजकीय शक्ती म्हणून पुढे येत आहेत. त्यांचे आमदार आणि खासदारही आहेत. याची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून अवैध बांगलादेशी शोधण्यात सरकारला मदत करणे ही सर्वांचीच जबाबदारी आहे.

 

(लेखाची पूर्वप्रसिद्धी –नवशक्ति, ०४ मार्च २०२५)

केशव उपाध्ये, मुख्य प्रवक्ता