मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य
सरकारने २०१४ ते २०१९ या काळात मुंबई, पुणे आणि नागपूर या शहरांमधील मेट्रो सेवा सुरू केली. या
पुढील काळात या मोठ्या शहरांमधील मेट्रो सेवांचा आणखी विस्तार होणार आहे. येत्या
काही वर्षात पायाभूत सुविधांचे हे प्रकल्प साकार होतील आणि विकासाच्या रूपाने
त्याची फळे सामान्य माणसाला मिळतील. म्हणूनच म्हणतो की, महाराष्ट्र
आता थांबणार नाही, विकास आता लांबणार नाही...
महायुती सरकारने शेती, उद्योग, पायाभूत सुविधा आणि रोजगार या चतुःसूत्रीवर
आधारित २०२५-२६ चा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. विकसित भारताबरोबर विकसित
महाराष्ट्राचे स्वप्न प्रत्यक्षात आणण्याच्या दिशेने महायुती सरकारने या
अर्थसंकल्पाद्वारे आणखी एक पाऊल टाकले आहे. राज्याचा अर्थसंकल्प आता ७ लाख कोटींवर
पोहचला आहे. कोणत्याही राज्याचा अर्थसंकल्प ही त्या राज्याच्या भविष्यकाळातील
विकासाची नियोजनबद्ध आखणी असते. ही आखणी करताना राज्याचे उत्पन्न आणि
विकासासाठीच्या योजनांवरील खर्च याचा ताळमेळ साधणे आवश्यक असते. जमा-खर्चाचा मेळ
घालून, राज्याच्या तिजोरीत विविध मार्गानी भर घालून
सर्वांगीण विकासाकरिता आवश्यक तरतूद करणे, या विकास योजनांची
काटेकोर अंमलबजावणी होणे, अशा अनेक आघाड्यांवर राज्य सरकारला
लढायचे असते. उपलब्ध महसुलाचा यथायोग्य विनियोग करणे हे मोठे आव्हान असते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टीच्या धोरणांमुळे आपण २०४७ पर्यंत विकसित
भारत ही संकल्पना प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी निर्धाराने वाटचाल करीत आहोत. या
वाटचालीत महाराष्ट्रही केंद्र सरकारच्या पावलावर पाऊल टाकत आहे, असे चित्र राज्याच्या अर्थसंकल्पातून अधोरेखित होते.
पायाभूत सुविधांचा विकास, कृषी क्षेत्राच्या प्रगतीला गती, विविध समाजघटकांना
मदतीचा हात, औद्योगिक गुंतवणुकीला चालना देऊन रोजगाराच्या
नव्या संधींची निर्मिती, शहरांच्या वाढत्या लोकसंख्येसाठी
मेट्रोसारख्या पायाभूत सुविधांचा विस्तार, अशा अनेक अंगांनी
राज्याचा अर्थसंकल्प शाश्वत विकासाचे संकल्प चित्र आपल्या पुढे मांडतो. औद्योगिक
विकासाला चालना देण्याबरोबर शेती क्षेत्राच्या विकासासाठी
राज्य सरकार वचनबद्ध असल्याचे या अर्थसंकल्पातून प्रतित होते. पंतप्रधान नरेंद्र
मोदी यांनी स्वातंत्र्य शतक महोत्सव साजरा करत असताना भारताला आर्थिक महासत्तेच्या
रूपात जागतिक व्यासपीठावर विराजमान करण्याचा संकल्प सोडला आहे. मोदी सरकारचा हा
संकल्प सिद्धीला नेण्यासाठी महाराष्ट्र सर्व राज्यांमध्ये अग्रेसर राहील, अशी ग्वाही या अर्थसंकल्पाने दिली आहे. कल्याणकारी राज्याच्या
संकल्पनेसाठी दुर्लक्षित समाजघटकांना सरकारी सहाय्याचा हात देणे आवश्यक मानले
जाते. यासाठी गेल्या अडीच वर्षात विविध समाजांसाठी सुरू केलेल्या योजना या पुढील
काळातही चालू राहणार आहेत.
विकासासाठी
माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील प्रगत संशोधनांचा वापर करण्याची अनोखी दृष्टी
अर्थसंकल्पातून व्यक्त होते. मोदी सरकारने सुरू केलेल्या 'लखपती दीदी'सारख्या योजना तळागाळात पोहचवण्याचे
आव्हान राज्य सरकारने पेलले असल्याचे मागील अडीच वर्षात वारंवार दिसले. या
अर्थसंकल्पात राजकोषीय तुट २.७ टक्क्यांपर्यंत ठेवण्यात राज्य सरकारला यश आले आहे.
मागील वर्षात ही तूट २.९ टक्के होती. महसुली जमा आणि महसुली खर्च यांचा मेळ घालणे
कोणत्याही सरकारच्या दृष्टीने आव्हानात्मक असते. महायुती सरकारने हा मेळ घातला
आहे. जीएसटी कर संकलनात महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. राष्ट्रीय कर संकलनाशी तुलना केली
तर आपले संकलन ७टक्क्याहून अधिक (दीड लाख कोटीपेक्षा जास्त) आहे. त्यामुळेच
भविष्यकाळात महाराष्ट्र अर्थव्यवस्थेच्या सर्वच क्षेत्रात अग्रेसर राहील, याची खात्री या संतुलित अर्थसंकल्पाने दिली आहे. शहरी भागात विविध पायाभूत
सुविधा प्राधान्याने उपलब्ध केल्या जातात. त्यामानाने ग्रामीण, दुर्गम भाग रस्त्यासारख्या प्राथमिक सुविधांअभावीही वंचित राहतो. फडणवीस
सरकारने ग्रामीण भागातील पायाभूत विकास क्षेत्रातील असमतोल दूर करण्यासाठी
मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना (३) अंतर्गत १ हजार लोकसंख्या असलेली राज्यातील ३
हजार ५८२ गावे सिमेंट काँक्रीटच्या रस्त्याने राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गाशी
जोडण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यातून सुमारे १४ हजार किलोमीटर लांबीचे
रस्ते बांधले जाणार आहेत. हा निर्णय अनेक अर्थानी ग्रामीण महाराष्ट्राच्या
विकासाला सर्वार्थाने चालना देणारा ठरणार आहे.
या
अर्थसंकल्पात कृषिक्षेत्रात 'एआय'चा वापर करण्यासाठीची योजना सुरू करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. शेती
क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून शेतीमालाचे उत्पादन वाढण्याबरोबरच
शेतीमालाला योग्य बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी ही पावले टाकता येतील. माहिती
जनसंपर्क क्षेत्रातील नवनव्या बदलांचा वेध घेऊन त्याचा वापर सामान्य माणसाच्या
विकासासाठी करण्याची दूरदृष्टी या सरकारने दाखविली आहे. याखेरीज समृद्धी
महामार्गालगत 'अॅग्रोलॉजिस्टिक हब’ विकसित
करण्याच्या निर्णयामुळे विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार
आहे. याखेरीज मराठवाड्याच्या औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी शक्तिपीठ
महामार्ग अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. या अर्थसंकल्पातील आणखी एक उल्लेखनीय बाब
म्हणजे मुंबई महानगर परिसर (एमएमआर) आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे 'ग्रोथ
हब' म्हणून विकसित करण्याचा निर्णय महायुती सरकारने घेतला
आहे. त्यानुसार वांद्रे-कुर्ला संकुल, कुर्ला-वरळी, वडाळा, गोरेगाव, नवी मुंबई,
खारघर, विरार-बोईसर अशा सात ठिकाणी
आंतरराष्ट्रीय दर्जाची व्यापार केंद्रे निर्माण केली जातील. भविष्यातील २५
वर्षांचा विचार करून मुंबई महानगर प्रदेशाची अर्थव्यवस्था आणखी बळकट करण्यासाठी
राज्य सरकारने केलेले हे नियोजन विकासाच्या समग्र दृष्टिकोनाची प्रचिती देणारे ठरले
आहे. ठाणे ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उन्नत मार्ग, वाढवण
बंदराजवळ मुंबईसाठी तिसरे विमानतळ, पुणे-शिरूर या ५४
किलोमीटर लांबीच्या उन्नत मार्गाचे बांधकाम अशा अनेक निर्णयांतून महायुती
सरकारच्या पायाभूत विकास क्षेत्राला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचा दृष्टिकोन दिसून
येतो.
मोदी
सरकारने गेल्या ११ वर्षांत संपूर्ण देशभर द्रुतगती महामार्ग, राष्ट्रीय महामार्ग, विमानतळ, उड्डाणपूल
या माध्यमातून अनेक धडाकेबाज प्रकल्प हाती घेतले आहेत. यापैकी अनेक प्रकल्प पूर्ण
होण्याच्या मार्गावर आहेत. फडणवीस सरकारने २०१४ ते २०१९ या काळात मुंबई, पुणे आणि नागपूर या शहरांमधील मेट्रो सेवा सुरू केली. या पुढील काळात या
मोठ्या शहरांमधील मेट्रो सेवांचा आणखी विस्तार होणार आहे. येत्या काही वर्षांत
पायाभूत सुविधांचे हे प्रकल्प साकार होतील आणि विकासाच्या रूपाने त्याची फळे
सामान्य माणसाला मिळतील. म्हणूनच म्हणतो की, महाराष्ट्र आता
थांबणार नाही, विकास आता थांबणार नाही…
(लेखाची
पूर्वप्रसिद्धी –नवशक्ति, १७ मार्च २०२५)
केशव उपाध्ये, मुख्य प्रवक्ता
No comments:
Post a Comment