राज्याची आर्थिक क्षेत्रात घोडदौडच

 

विरोधकांनी कितीही डोळेझाक करायची म्हटली तरी महाराष्ट्राची प्रगती व्यवस्थित सुरू आहे. महाराष्ट्राला एक ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था करण्यासाठी पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञान आणि गुंतवणुकीवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. हा रोडमॅप तयार करण्याचे श्रेय केंद्रातील आणि राज्यातील भाजप सरकारला जाते.

साप साप म्हणून कितीही भुई थोपटत महाराष्ट्र कुठल्यातरी क्षेत्रात पिछाडीवर असल्याची आवई विरोधी पक्ष उठवत असले तरी महाराष्ट्र विकासात आघाडीवरच आहे आणि यापुढेही कायमच पुढे राहील, हे सांगायला कुणा भविष्यवेत्त्याची गरज नाही. राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या धडाकेबाज नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र दमदार वाटचाल करेल अशी उमेदच नाही, तर खात्रीच राज्यातील जनतेला आहे.

कुठल्याही आकडेवारीतून नकारार्थी आणि सकारात्मक असे दोन्ही स्वरूपाचे अर्थ काढता येतात. मात्र भाजपला आकडेवारीच्या खोट्या खेळात नाही तर केवळ जनतेच्या हितातच रस आहे आणि त्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याचे सुकाणू समर्थपणे हातात घेतले आहेत. राज्याचा आर्थिक पाहणी सर्वेक्षण अहवाल नुकताच विधिमंडळाच्या पटलावर सादर करण्यात आला आणि त्यावरून राज्य कशात आघाडीवर आणि कशात पिछाडीवर आहे त्याचे विश्लेषण करण्याची अहमहमिका सुरू झाली आहे. कुठे घट झाली आणि कुठे वाढ झाली याचे आपापल्या परीने अन्वयार्थ काढले जात आहेत. ज्या विरोधकांना कावीळ झाली आहे त्यांना सारे जग पिवळे दिसणार हे ठरलेले आहे, पण महत्त्व विरोधकांच्या पोकळ विश्लेषणाला नाही, तर वस्तुस्थिती नेमकी काय आहे याला आहे.

खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी राज्याची आर्थिक स्थिती विषद केली आहे. चालू आर्थिक वर्षात राज्याचे दरडोई उत्पन्न अंदाजित ३ लाख ९ हजार ३४० रुपये आहे. गेल्या वर्षी हाच आकडा २ लाख ७८ हजार ६८१ इतका होता. म्हणजेच दरडोई उत्पन्नात यंदा बऱ्यापैकी वाढ झाली आहे, हे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ आहे. त्याशिवाय राज्यात २०२४-२५ या आर्थिक वर्षातील पहिल्या नऊ महिन्यांत एकूण १,३९,४३४ कोटी रुपये इतकी परकीय गुंतवणूक राज्यात आली आहे. गेल्या दहा वर्षांत राज्यात आलेल्या परकीय गुंतवणुकीमध्ये हे प्रमाण सर्वाधिक आहे. यासाठी लागणारे सायास भाजपप्रणीत सरकारने घेतले आहेत. या परिश्रमाची फळे येत्या काळात चाखावयास मिळतील यात शंकाच नाही.

हे सारे मुख्यमंत्रीच सांगताहेत असे नाही, तर केंद्र सरकारच्या ‘डीपीआयआयटी’ने परकीय गुंतवणुकीचा डिसेंबर २०२४ अखेरचा अहवाल जाहीर केला आहे. त्यातही हे नमूद आहे. गेल्या दहा वर्षांतील सर्वाधिक वार्षिक परकीय गुंतवणूक ही अवघ्या नऊ महिन्यांत महाराष्ट्राने मिळवत महायुती सरकारने आपलाच २०१६-१७ या आर्थिक वर्षाचा विक्रम मोडला आहे आणि अजून एक तिमाही अद्याप शिल्लक आहे. हा सारा तपशील मांडण्याचे कारण विरोधी पक्षाचे सरकार असतानाच्या काळात काय घडले आणि महायुती सरकारच्या काळात काय घडत आहे, ही वस्तुनिष्ठ माहिती जनतेला मिळावी हाच उद्देश आहे.

पहिल्या कारकीर्दीत आपण ज्या बाबी केल्या होत्या त्या पूर्ण करण्याची संधी गेल्या अडीच वर्षांत मुख्यमंत्री फडणवीस यांना मिळाली होती आणि तोच झपाटा पुढे सुरू ठेवण्यात आला आहे. पहिल्या कारकीर्दीत पूर्वी जो पाया रचला होता, त्यावर कळस रचण्याचे काम या पाच वर्षांत पूर्ण करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. महाराष्ट्राला एक ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था करण्यासाठी पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञान आणि गुंतवणुकीवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. हा रोडमॅप तयार करण्याचे श्रेय भाजप सरकारला जाते. सध्या देशात महाराष्ट्र हे एकमेव असे राज्य आहे ज्याने अर्ध्या ट्रिलियनचा मार्ग पार केला आहे. इतर सारी राज्ये या उद्दिष्टापासून दूर आहेत, हे सत्य आहे. २०३० पर्यंत महाराष्ट्राला ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवण्याचे लक्ष्य आहे आणि त्या दिशेने दमदार वाटचालही सुरू आहे. या केवळ बाता नाहीत, तर त्यासाठीची विभागवार योजनाही राज्य सरकारकडे तयार आहे.

शेवटी जगातील कोणत्याही प्रदेशाची प्रगती ही तेथील शेती, उद्योग, व्यापार, मानव संसाधन यांच्या विकासावर अवलंबून असते. शेतीच्या जलद विकासासाठी जलसिंचन, वीजपुरवठा, वाहतूक, दळणवळणाची साधने याची आवश्यकता असते. त्याचबरोबर औद्योगिक क्षेत्राच्या विकासासाठी आधुनिक यंत्र-तंत्र, कुशल मनुष्यबळ, उत्तम व्यवस्थापन, भरपूर ऊर्जा संसाधने, वित्तीय सेवा, बाजारपेठ, वाहतूक व्यवस्था, मुबलक पाणी, आधुनिक संपर्क साधने यांची नितांत गरज असते. या सर्व सेवासुविधांना एकत्रितरीत्या पायाभूत सुविधा म्हणतात. या संदर्भात भाजपप्रणीत सरकारचे धोरण कसे वेगवान आहे, हे सर्वांनाच ठाऊक आहे.

उत्तम कार्यरत असलेली मूलभूत संरचना आधुनिक समाजाची आधारशिला आहे. व्यवसायातील संक्रमणांना सोयीसाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावण्याबरोबरच पायाभूत सुविधांमुळे राज्याची कार्यक्षमता सुधारते. नागरिकांच्या जीवनमानाचा दर्जा उंचावतो. मूलभूत सुविधा आणि स्थूल देशांतर्गत उत्पादन यात थेट संबंध आहे. मूलभूत सेवांच्या विस्ताराने राज्याच्या उत्पादन पातळीत वाढ होते. राज्याच्या विकासाला गती मिळते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली चालणारे केंद्र सरकार आणि फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकार विकासाबाबत हातात हात घेऊन वाटचाल करीत आहेत. विकास हा दोन्ही सरकारांचा केंद्रबिंदू आहे हे सर्वज्ञात आहे. त्यामुळे कुणी कितीही ओरड केली तरी राज्य प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करत आहे आणि यापुढे कायमच घोडदौड करणार ही काळ्या दगडावरची रेष आहे.

 

(लेखाची पूर्वप्रसिद्धी –नवशक्ति, ११ मार्च २०२५)

केशव उपाध्ये, मुख्य प्रवक्ता