आणखी एक संकल्पपूर्ती

 

२६/११चा मुंबईवरील दहशतवादी हल्ला हा स्वतंत्र भारताच्या सुरक्षेवरील मोठा आघात होता. या हल्ल्याचा सूत्रधार तहव्वूर राणा याला अमेरिकेतील कायदेशीर लढाईनंतर अखेर भारतात प्रत्यार्पित करण्यात आले आहे. मोदी सरकारच्या सातत्यपूर्ण राजनैतिक प्रयत्नांचा हा मोठा विजय मानला जात आहे. राणाच्या अटकेमुळे हल्ल्यात हौतात्म्य पत्करलेल्या जवानांचे बलिदान सार्थ ठरणार आहे. हे प्रत्यार्पण केवळ न्याय मिळवण्याचे पाऊल नसून, देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेच्या दृढतेचे प्रतीक ठरले आहे.

मुंबईवर २६ नोव्हेंबर २००८ रोजी झालेला दहशतवादी हल्ला ही स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील भळभळती जखम आहे. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी. अशा महानगरावर मूठभर अतिरेक्यांनी हल्ला चढवून या शहराला पाच-सहा दिवस अक्षरश: वेठीस धरले होते. मूठभर अतिरेक्यांपुढे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या पोलीस आणि सुरक्षा, गुप्तचरविषयक यंत्रणा हतबल झाल्या होत्या. या हल्ल्याची पूर्वसूचना आपल्या गुप्तचर यंत्रणांना मिळूनही हा हल्ला रोखण्यासाठी या यंत्रणांनी आवश्यक त्या उपाययोजना का केल्या नाहीत, या अतिरेक्यांना ताज हॉटेलमधून हुसकावून लावण्यासाठी देशाच्या सुरक्षा यंत्रणा तातडीने कार्यरत का होऊ शकल्या नाहीत.

सुरक्षा यंत्रणा, गुप्तचर खाते, पोलीस विभाग यांच्यात आवश्यक समन्वय का नव्हता, अशा अनेक प्रश्‍नांच्या उत्तरातून त्यावेळच्या केंद्रातील आणि राज्यातील काँग्रेस सरकारचे नाकर्तेपण पुढे आले. मुंबई हल्ल्यानंतर तत्कालीन हवाई दल प्रमुख फाली होमी मेजर यांनी पाकिस्तानातील अतिरेक्यांच्या तळांवर हल्ले चढविण्याची सूचना केली होती; मात्र त्यावेळच्या काँग्रेस सरकारने मेजर यांची ही सूचना स्वीकारली नाही. या हल्ल्याने भारताची संपूर्ण जगात नाचक्की झाली. या हल्ल्यात मोठा सहभाग असलेल्या तहव्वूर राणा या ६४ वर्षीय पाकिस्तानी वंशाच्या कॅनेडियन नागरिकाला नुकतेच भारतात आणण्यात आले. तहव्वूर राणाला अमेरिकेच्या ताब्यातून भारतात आणण्यासाठी मोदी सरकारने गेल्या दहा वर्षांत राजनैतिक पातळीवर अव्याहत प्रयत्न केले. या प्रयत्नांना राणाच्या प्रत्यार्पणाने अखेर यश आले आहे. मोदी सरकारच्या मुत्सद्देगिरीचा हा मोठा विजय आहे. राणाची अटक ही अमेरिकेतील दीर्घ कायदेशीर लढाईमुळे शक्य होऊ शकली. प्रत्यार्पण टाळण्यासाठी राणाने अमेरिकेतील विविध न्यायालयांमध्ये अपील केले होते. भारताने अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयातही सर्व कायदेशीर मार्गांचा आधार घेत बाजू मांडल्यामुळे भारताच्या बाजूने अमेरिकेच्या न्यायालयाने निकाल दिला. मोदी सरकारने केलेल्या अनेक संकल्पांपैकी एकाची पूर्ती राणाच्या अटकेने झाली आहे. या हल्ल्यावेळी हौतात्म्य पत्करलेल्या तुकाराम ओंबळे, संदीप उन्निकृष्णन आदी वीरांचे बलिदान राणाच्या अटकेमुळे सार्थकी लागले आहे.

२००४-२०१४ या काळात मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसचे सरकार सत्तेत असताना पाकिस्तानच्या दहशतवाद्यांनी संपूर्ण देशभरात थैमान घातले होते. बॉम्बस्फोट नित्याचे झाले होते. केंद्राची सुरक्षा यंत्रणा दहशतवाद्यांना रोखण्यात सपशेल अपयशी ठरली होती. पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी तेव्हा कोठेही बॉम्बस्फोट घडवून आणावेत आणि मनमोहन सिंग सरकारने त्याकडे असहाय्यतेने पाहत रहावे, असे चित्र २००४ ते २०१४ या दहा वर्षांत अनेकदा दिसले. याचा कळस २६ नोव्हेंबर २००८ रोजी चढवला गेला. २०१४ नंतर मोदी सरकारने देशाची अंतर्गत सुरक्षा आणि गुप्तचर यंत्रणा कार्यक्षम बनवून पाकिस्तानी दहशतवाद्यांचे दहशतवादी हल्ल्याचे अनेक प्रयत्न उधळून लावले. अतिरेक्यांनी केलेल्या दोन हल्ल्यांना सर्जिकल स्ट्राइक आणि एअर स्ट्राइकच्या रूपाने खणखणीत उत्तर दिले गेले. बलशाली देश कसा असतो, याची प्रचिती मोदी सरकारने जगाला आणून दिली. आता भारतात घुसून बॉम्बस्फोट करणे, हल्ले करणे पाकिस्तानी दहशतवाद्यांना अशक्य झाले आहे. एकीकडे अंतर्गत सुरक्षा बळकट करून आणि गुप्तचर यंत्रणा कार्यक्षम करून मोदी सरकारने अतिरेक्यांचे अनेक संभाव्य हल्ल्यांचे प्रयत्न उधळून लावले. त्याचबरोबर मुंबई हल्ल्याला जबाबदार असलेल्या तहव्वूर राणाचा भारताला ताबा कसा मिळेल, यासाठी मोदी सरकारने आपली कुटनीतीपणाला लावली होती. भारत आणि अमेरिका यांच्यात १९९७मध्ये गुन्हेगारांचे प्रत्यार्पण करण्यासाठी करार झाला. या करारानुसारच राणाला भारताच्या स्वाधीन करणे अमेरिकेला भाग पडले आहे. सप्टेंबर २०२३ मध्ये मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांनी आरोपपत्र दाखल केले होते. या आरोपपत्रात पोलिसांनी तहव्वूर राणा हा मुंबईवरील हल्ल्याचा सूत्रधार होता, असे नमूद करण्यात आले आहे. ४१५ पानांच्या या आरोपपत्रात तहव्वूर राणा आणि डेव्हिड हेडली या दोघांनी मुंबईत पाकिस्तानी अतिरेकी घुसवून वेगवेगळ्या ठिकाणी कसे हल्ले चढवले. याचा तपशीलवार उल्लेख आहे.

अजमल कसाब आणि अन्य अतिरेक्यांनी मुंबईवर केलेल्या हल्ल्यात सहा अमेरिकन नागरिकांसह १६६ जणांचा मृत्यू झाला. या हल्ल्यातील सहभाग स्पष्ट झाल्यानंतर भारताने अमेरिकेकडे दहा जून २०२० रोजी राणाच्या अटकेची अधिकृत मागणी केली होती. एखाद्या अमेरिकन नागरिकाला अमेरिकन न्यायालयाने भारताकडे सुपूर्द करण्याची घटना स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात प्रथम घडली आहे. राणाला आता ‘एनआयए’च्या कोठडीत ठेवण्यात आले आहे. २६/११च्या दहशतवादी हल्ल्यामागील अनेक देशी-विदेशी शक्तींचा असलेला सहभाग राणा उघड करू शकतो. तसे झाले, तर मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्याच्या मागे असणारे अनेक दृश्य-अदृश्य हात बेनकाब होणार आहेत. डिसेंबर २०२४पर्यंत भारताने ४८ राष्ट्रांबरोबर प्रत्यार्पण करार केले आहेत. देशातील दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभागी असलेल्या १७८ देशांना प्रत्यार्पणासाठी विनंती करण्याचे काम मोदी सरकारने केले आहे. राणा याला प्रत्यार्पणाद्वारे भारतात आणण्याच्या कामी ज्येष्ठ वकील दयान कृष्णन् यांनी मोठे योगदान दिले. राणाच्या अटकेनंतर आपल्या सख्ख्या शेजाऱ्यांनी म्हणजे पाकिस्तानने तहव्वूर राणाशी आपला कसलाच संबंध नसल्याचे म्हणत हात झटकले आहेत.

देशाला सामर्थ्यशाली बनवून अतिरेकी शक्तींना वेसण घालण्याचे गेल्या ११ वर्षांत आपण अनेकदा अनुभवले आहे. आता उपलब्ध सर्व पुराव्यांचा यथोचित वापर करत राणाला शिक्षा सुनावण्यापर्यंत प्रक्रिया पार पाडली जाईल, यात शंका नाही. दहशतवाद कोणत्याही स्थितीत सहन केला जाणार नाही, हे मोदी सरकारने पुन्हा दाखवून दिले आहे.

 

(लेखाची पूर्वप्रसिद्धी –नवशक्ति, १५ एप्रिल २०२५)

केशव उपाध्ये, मुख्य प्रवक्ता