राष्ट्रहितासाठी कठोर कायद्याची मात्रा

 

घुसखोरी रोखण्यासाठी स्थलांतरित विदेशी नागरिकांवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यासाठी नवीन विधेयकाला संसदेने मंजुरी दिली आहे. घुसखोरीमुळे देशाची अंतर्गत सुरक्षा धोक्यात येत असल्याने या विधेयकाने घुसखोरांविरोधात कडक शिक्षेची तरतूद केली आहे. नक्षलवादाचा बीमोड करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारही ‘जनसुरक्षा कायदा’ आणत आहे.

संसदेत अलीकडेच ‘स्थलांतर आणि विदेशी नागरिक विधेयक २०२५’ मंजूर झाले. हे विधेयक अनेक अर्थांनी दूरगामी परिणाम करणारे ठरणार आहे. या विधेयकावरील चर्चेत बोलताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी ‘भारत म्हणजे धर्मशाळा नव्हे’, असे वक्तव्य केले. या वक्तव्यातूनच मोदी सरकारचा हे विधेयक मांडण्यामागचा उद्देश, या संपूर्ण विषयाला असलेला राष्ट्रहिताचा आयाम, घुसखोरीमुळे देशाला भोगावे लागलेले परिणाम, अशा अनेक मुद्द्यांचा पट उलगडतो.

घुसखोरीमुळे अंतर्गत सुरक्षा धोक्यात

१९४७ मध्ये आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळाले. आणखी २२ वर्षांनी आपल्या देशाच्या स्वातंत्र्याची शताब्दी साजरी होईल. १९४७ ते २०२५ या काळात भारताने दहशतवाद, नक्षलवाद आणि अल्पसंख्यांकांचा धार्मिक कट्टरतावाद अशी अनेक संकटे झेलली आहेत. यापैकी दहशतवादाच्या संकटाला १९४७ पासून देशात सुरू असलेल्या अव्याहत घुसखोरीने खतपाणी घातले. देशाच्या बाह्य आणि अंतर्गत सुरक्षेवर प्रचंड घुसखोरीमुळे गंभीर प्रश्‍नचिन्ह उभे केले. आज अनेक देश घुसखोरीच्या संकटामुळे त्रस्त आहेत. अनेक देशांनी घुसखोरांचे लोंढे रोखण्यासाठी कठोर कायदे करणे सुरू केले आहे. शिक्षण, व्यापार, रोजगार आणि संशोधनासाठी अनेक विदेशी नागरिक भारतात येतात. त्याचबरोबर देशात अशांतता निर्माण करण्याचा हेतू बाळगूनही भारतात मोठ्या संख्येने घुसखोरी होते. पश्‍चिम बंगाल, जम्मू-काश्मीर आणि संपूर्ण ईशान्य भारत घुसखोरीच्या व्यापक स्वरूपामुळे ज्वालामुखीच्या उंबरठ्यावर असल्याचे चित्र गेल्या अनेक वर्षांपासून आपण अनुभवत आहोत. १९४७ ते १९७७ आणि १९७९ ते १९८९ या काळात सत्तेत असलेल्या काँग्रेसने घुसखोरीच्या संकटाचे भयावह परिणाम कधीच गंभीरपणे जाणून घेतले नाहीत. त्याची फळे देशाला अनेक वर्षे भोगावी लागली.

विदेशी नागरिकांवर बारीक लक्ष

आंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्यात घुसखोरीचे संकट भविष्यकाळात भारतासाठी दीर्घकालीन आव्हाने निर्माण करेल, हे ओळखूनच मोदी सरकारने प्रस्तुत विधेयक तयार केले आहे. या विधेयकामुळे देशात येणाऱ्या प्रत्येक परदेशी व्यक्तीची अद्ययावत माहिती सरकारकडे असेल. विविध कारणांनी आपल्या देशात होणारे स्थलांतर हा वेगवेगळा विषय नसून प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणे तो घुसखोरीसंदर्भातील विविध मुद्द्यांशी निगडित आहे. या विधेयकामुळे विविध कारणांनी भारतात प्रवेश करणाऱ्या प्रत्येक विदेशी नागरिकावर केंद्र सरकारला बारकाईने लक्ष ठेवता येणार आहे. कोणत्या देशाचा नागरिक आपल्या देशात कोणत्या कारणांसाठी येतो, किती काळासाठी भारतात वास्तव्य करतो ही माहिती देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने केंद्र सरकारकडे असणे अत्यंत आवश्यक आहे. या विधेयकामुळे सरकारकडे ही माहिती उपलब्ध होणार आहे.

घुसखोरीविरोधात कडक तरतुदी

देशात होणारी घुसखोरी रोखण्यासाठी या विधेयकात कडक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. भारतात प्रवेश करणे, वास्तव्य करणे, भारताबाहेर जाणे या कारणांसाठी बनावट व्हिसा आणि बनावट पासपोर्टचा वापर केल्याचे उघडकीस आले, तर संबंधित व्यक्तीला सात वर्षांची तुरुंगवासाची शिक्षा व दहा लाख रुपये दंड अशी तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे. घुसखोरी आणि देशाची सुरक्षा या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत, हे ध्यानात ठेवूनच या विधेयकाची रचना करण्यात आली आहे. बांगलादेशी आणि रोहिंग्या घुसखोरांनी देशाच्या अनेक भागांत हिंसक कारवाया घडवून आणल्याचे उघडकीस आले आहे. या घुसखोरांना आश्रय देणाऱ्या शक्ती आणि प्रवृत्ती देशातीलच आहेत. या शक्तींचा सर्व शक्तीनिशी बीमोड करणे याला मोदी सरकारचे प्राधान्य आहे. देशात आजवर झालेल्या घुसखोरीला राजकीय आशीर्वाद होता हे लपून राहिलेले नाही. मोदी सरकारने राजकीय परिणामांची तमा न बाळगता घुसखोरांना रोखण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा कुशलतेने वापर केला जाणार आहे. घुसखोरीच्या माध्यमातून अमली पदार्थांची तस्करी होते. त्यातून देशाच्या समाज जीवनापुढे अनेक संकटे निर्माण होतात. देशात अस्थिरता आणि अशांतता निर्माण करण्यासाठी अमली पदार्थांचा खुबीने वापर केला जातो. देशात यापूर्वी घुसखोरीसाठी कायदे होते, मात्र या कायद्यात घुसखोरांना जरब बसेल अशा कडक शिक्षेची तरतूद नव्हती. या कायद्यातील पळवाटांचा वापर करून घुसखोरांच्या काही पिढ्या भारतात सुखाने नांदल्या आहेत.

तपासणी नाक्यांची संख्या वाढवली

गेल्या दहा वर्षांत मोदी सरकारने घुसखोरांना चाप लावण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात तपासणी नाक्यांची स्थापना केली आहे. २०१४ पूर्वी अशा तपासणी नाक्यांची संख्या ७४३ होती. २०२४ अखेरपर्यंत मोदी सरकारने तपासणी नाक्यांची ही संख्या २ हजार २७८ पर्यंत वाढवली आहे. पूर्वी आसाममधून बांगलादेशी घुसखोर मोठ्या संख्येने भारतात प्रवेश करत असत. मात्र मोदी सरकार आणि आसाममधील भाजप सरकारमुळे या घुसखोरीला आळा बसला आहे. मात्र पश्‍चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेस सरकारमुळे बांगलादेशी घुसखोरांना पायघड्या घातलेला मार्ग उपलब्ध झाला आहे. बांगलादेशी सीमा २ हजार २१६ किलोमीटर एवढी आहे. त्यापैकी ६५३ किलोमीटर लांबीच्या सीमेवर कुंपण घालण्यात आले आहे. उर्वरित सीमेवर कुंपण घालण्यासाठी केंद्र सरकारने पश्‍चिम बंगाल सरकारकडे जमीन उपलब्ध करून देण्याची मागणी अनेकदा केली आहे. मात्र पश्‍चिम बंगाल सरकारने या मागणीकडे वारंवार दुर्लक्ष केले आहे. परिणामी पश्‍चिम बंगालमधून बांगलादेशी घुसखोर प्रचंड प्रमाणात भारतात येत आहेत. बांगलादेशी घुसखोर संपूर्ण देशात पसरले आहेत.

जनसुरक्षा कायदा आवश्यक

कायद्यातील शिक्षेच्या सौम्य तरतुदींमुळे घुसखोरांना मोकळे रान मिळत होते. आता मोदी सरकारच्या ठाम धोरणामुळे घुसखोरीला पायबंद बसणार आहे. दुसरीकडे अंतर्गत सुरक्षेच्या कारणासाठी महाराष्ट्र सरकारने विशेष जनसुरक्षा कायदा आणण्याचे ठरविले आहे. या कायद्याद्वारे नक्षलवादी शक्तींचा बीमोड करण्यात येणार आहे. शहरी नक्षलवादामुळे केवळ महाराष्ट्रापुढे नव्हे, तर देशापुढेही देशांतर्गत हिंसाचाराचे मोठे संकट उभे ठाकले आहे. देशातील धार्मिक आणि विविध जातींमधील सामंजस्य, धार्मिक सलोखा संपुष्टात आणण्यासाठी शहरी नक्षलवाद्यांच्या टोळ्या कमालीच्या सक्रिय आहेत. समाज माध्यमांचा वापर करून धार्मिक तेढ निर्माण करण्याचे प्रयत्न शहरी नक्षलवादी शक्तींनी सातत्याने केले आहेत. हे प्रयत्न रोखण्यासाठी विशेष जनसुरक्षा कायदा परिणामकारक ठरेल, यात शंका नाही.

 

(लेखाची पूर्वप्रसिद्धी –नवशक्ति, ०१ एप्रिल २०२५)

केशव उपाध्ये, मुख्य प्रवक्ता