ईट का जवाब पत्थर से!

जम्मू-काश्मिरातील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने घेतलेल्या आक्रमक पवित्र्यामुळे पाकिस्तानला मोठा धक्का बसला आहे. मोदी सरकारने दहशतवादाचा मुळापासून बंदोबस्त करण्यासाठी कठोर उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. सिंधू पाणीवाटप करार स्थगित करण्यापासून पाकिस्तानचे नाक दाबण्याचे जे निर्णय घेतले त्याने पाकिस्तानची पुरती कोंडी झाली आहे.

जम्मू-काश्मिरातील पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने घेतलेला पवित्रा पाहून दहशतवाद पोसणारा पाकिस्तान भयकंपित झाला आहे. त्यासाठी पेशावर येथील लेफ्टनंट जनरल ओमर बुखारी याने रावळपिंडीतील पाकिस्तानी लष्करप्रमुख जनरल असीम मुनीर याला भारतीय आक्रमणाच्या भयाने लष्करातील २५० अधिकारी आणि १२०० जवानांनी सामूहिक राजीनामे सादर केल्याबाबत शनिवारी लिहिलेले जे पत्र व्हायरल झाले आहे ते स्वयंस्पष्ट आहे. असे यापूर्वी कधी घडले नव्हते.

पहलगाम येथे पर्यटकांवर झालेल्या भ्याड आणि अमानुष हल्ल्यानंतर सरकारने आक्रमक होत योग्य ती पावले उचलली आहेत. चार दहशतवाद्यांची घरे पाडण्यात आली आहेत, तर साठहून अधिक ठिकाणी छापे घालण्यात आले आहेत. याशिवाय सिंधू पाणीवाटप करार स्थगित करण्यापासून पाकिस्तानचे नाक दाबण्याचे जे निर्णय घेतले त्याने पाकिस्तानची पुरती कोंडी झाली आहे.

जम्मू-काश्मीरमधील पाकिस्तान प्रायोजित दहशतवाद आता अंतिम टप्प्यात आहे आणि काश्मीर प्रकरणातील कोणताही निर्णय हा राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने घेतला जाईल. देशाच्या हिताशी कोणतीही तडजोड न करता सुरक्षेसंबंधीच्या सर्व संकटांशी मुकाबला केला जाईल. जम्मू-काश्मीरवर केंद्र सरकारने विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. त्या धोरणाशी सरकार कटिबद्ध आहे याची खात्री देशाच्या सर्व नागरिकांना आहे.

आजमितीस जम्मू-काश्मीरमध्ये एकूण सव्वाशे दहशतवादी सक्रिय आहेत. यातील ११० पाकिस्तानी तर दहा स्थानिक दहशतवादी आहेत. गेल्या दोन वर्षांत वेगवेगळ्या चकमकीमध्ये १४४ दहशतवादी मारले गेले. त्यातील ७० दहशतवादी २०२४ मध्ये मारले गेले, असे संरक्षण विभागाची आकडेवारी सांगते. याचा अर्थ दहशतवादाविरोधातील मोदी सरकारची लढाई सातत्याने आणि प्रभावीपणे सुरू आहे हे मान्य करावे लागेल.

सध्या पाकिस्तानने दहशतवाद्यांमार्फत केलेल्या हल्ल्याची पार्श्वभूमी लक्षात घेतली पाहिजे. मोदी सरकारने जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० हटवण्याची ऐतिहासिक कामगिरी पार पडली. आजमितीस कलम ३७० इतिहासजमा झाले आहे. राजा हरी सिंह यांनी भारतासोबत विलीनीकरण करारावर सह्या केल्या तेव्हा जम्मू-काश्मीरचे सार्वभौमत्व संपुष्टात येत जम्मू-काश्मीर भारताच्या अधीन झाले. जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग असल्याचे त्यावेळीच स्पष्ट झाले. भारतीय राज्यघटनेपेक्षा कोणताही प्रदेश मोठा नाही. संविधान सर्वश्रेष्ठ आहे आणि ते जपण्यासाठी मोदी सरकार कोणतीही तडजोड करणार नाही, ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. त्याचबरोबर पाकव्याप्त काश्मीरही भारताचे अतूट आणि अभिन्न अंग आहे आणि ते घेतल्याशिवाय भारत स्वस्थ बसणार नाही, याची खात्री पाकिस्तानला अलीकडच्या काळात वाटत आहे. मोदी सरकारचा हाच कणखरपणा पाकिस्तानला खटकत आहे आणि त्यासाठी दहशतवादाचा मार्ग चोखाळण्याशिवाय दुसरा कोणताही मार्ग त्यांच्यासमोर उपलब्ध नाही.

वर्षानुवर्षे असलेल्या जम्मू-काश्मिरातील परिस्थितीत आमूलाग्र बदल करण्यात मोदी सरकारला गेल्या काही काळात यश आले आहे. पूर्वी तेथील जमाव भारतीय लष्करावर हल्ले करत असल्याचे व्हिडीओ व्हायरल झालेले जनतेने पाहिले आहेत आणि त्यांचे रक्तही उसळलेले आहे. आज तिथे काय परिस्थिती आहे हे विरोधी पक्षांनी डोळे उघडे ठेवून पहावे. लष्करी जवानांवरील हल्ल्याचे प्रकार पूर्णपणे थांबले आहेत. राष्ट्रविरोधी प्रवृत्ती हादरल्या आहेत तर सर्वसामान्य नागरिक सरकारने तिथे नेलेल्या विकासाच्या गंगेत उतरण्यास उत्सुक आहेत. पहलगाममधील हल्ल्यानंतर तेथील स्थानिक जनतेने पर्यटकांना कशी मदत केली याची वर्णने खुद्द पर्यटकांनीच केली आहेत. याचाच अर्थ सर्वसामान्य नागरिक आणि दहशतवादी यांना वेगळे पाडण्यात सरकारला यश आले आहे आणि तेथील जनतेचा मोदी सरकारवरील विश्वास दृढ होत आहे.

पहलगाम हल्ल्याचे राजकारण करू पाहणाऱ्या विरोधी पक्षांनी त्यांच्या कार्यकाळात दहशतवाद्यांनी कसे रक्ताचे सडे पाडले होते याचे स्मरण करत त्यांच्या पक्षांनी तेव्हा काय केले होते. याचे उत्तर मनापासून जनतेला द्यावे. त्या काळातील मोजक्याच घटनांची जंत्री सादर केली, तरी त्यांची बोलती बंद होईल. ४ ऑगस्ट २००४ रोजी राजबाग येथे सीआरपीएफच्या तळावरील दहशतवादी हल्ल्यात नऊ जवान शहीद झाले होते. २४ जून २००५ श्रीनगरजवळ दहशतवाद्यांनी घडविलेल्या गाडीच्या स्फोटात लष्कराचे नऊ जवान शहीद झाले होते. २० जुलै २००५ रोजी सुरक्षा दलाच्या वाहनाला आत्मघातकी हल्लेखोराच्या गाडीने दिलेल्या धडकेत तीन सुरक्षारक्षक शहीद, तर दोन नागरिकही ठार झाले होते. २ नोव्हेंबर २००५ ला तत्कालीन मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद यांच्या खासगी निवासस्थानाजवळ नौगाव येथे आत्मघातकी हल्लेखोराने स्फोटकांनी गाडी उडविली होती. त्यात सहा पोलीस शहीद, तर सहा नागरिक ठार झाले होते. १९ जुलै २००८ला श्रीनगर-बारामुल्ला महामार्गावरील नरबल येथे दहशतवाद्यांनी घडविलेल्या स्फोटात १० जवान शहीद झाले, तर २४ जून २०१३ श्रीनगरमधील हैदरपोरा येथे नि:शस्त्र जवानांच्या बसवर झालेल्या हल्लात आठ जवान शहीद झाले होते. ही यादी खूपच लांबू शकेल, पण दहशतवादाचे राजकारण करणे भाजपच्या संस्कृतीत बसत नाही.

मोदी सरकार दहशतवादाच्या समस्येकडे संवेदनशीलतेने आणि कठोरपणे पाहत ती मुळापासून उखडून टाकण्यावर भर देत आहे. पाकिस्तानात घुसून केलेल्या सर्जिकल स्ट्राइकने इतिहास घडवत भारताची मान जगभरात उंचावली. राष्ट्रहित असेल तिथे तडजोडीचे राजकारण मोदी सरकार कधीच करणार नाही, याची सर्वांनाच खात्री आहे. देशाकडे वाकड्या नजरेने पाहणाऱ्या प्रवृत्तींना त्याच पद्धतीने उत्तर देणे योग्य असे विदुरनीतीमध्ये म्हटले आहे. त्याला अनुसरून शठं प्रति शाठ्यम्, हीच मोदी सरकारची भूमिका कायम राहणार आहे.

 

(लेखाची पूर्वप्रसिद्धी –नवशक्ति, २९ एप्रिल २०२५)

केशव उपाध्ये, मुख्य प्रवक्ता