‘बनवाबनवी’चा हेरॉल्ड प्रयोग

 

नॅशनल हेरॉल्ड वृत्तपत्राच्या मालमत्ता व्यवहारात झालेल्या कथित अपहाराच्या प्रकरणात सोनिया आणि राहुल गांधी यांच्यावर अंमलबजावणी संचालनालयाने आरोपपत्र दाखल केले आहे. काँग्रेसने या प्रकरणावर राजकीय नाट्य केले असले, तरी यामागचा इतिहास आणि व्यवहार गुंतागुंतीचा आहे. नेहरूंनी सुरू केलेले हे वृत्तपत्र नंतर यंग इंडियन कंपनीच्या मालकीत गेले. केवळ ५० लाख रुपयांत पाच हजार कोटींची मालमत्ता हस्तांतरित झाल्याचा आरोप असून, ही आर्थिक बनवाबनवी न्यायालयीन चौकशीत उघड होईलच!

नॅशनल हेरॉल्ड या वृत्तपत्राच्या मालमत्ता व्यवहारप्रकरणी सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्यावर अंमलबजावणी संचालनालयाने नुकतेच दोषारोपपत्र दाखल केले आहे. यावरून काँग्रेसने आंदोलनाची नौटंकी केली. काँग्रेस नेत्यांकडून सूडबुद्धी वगैरे भाषेत गळेही काढले गेले. सामान्य माणसाला सोडाच, परंतु काँग्रेसच्या अनेक पदाधिकारी, नेत्यांनाही नॅशनल हेरॉल्डचा व्यवहार, त्यात झालेली बनवाबनवी, या व्यवहारातील कायदेशीर गुंतागुंत याची माहिती नाही. त्यासाठी नॅशनल हेरॉल्ड या वृत्तपत्राच्या स्थापनेपासूनचा इतिहास माहिती करून घेणे आवश्यक आहे.

ब्रिटिशांविरोधात लढणाऱ्या काँग्रेस कार्यकर्त्यांचा आवाज म्हणून १९३७मध्ये जवाहरलाल नेहरू यांनी स्वातंत्र्य संग्रामात लढत असलेल्या पाच हजार कार्यकर्त्यांकडून भागभांडवल गोळा करत हे वृत्तपत्र सुरू केले. असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड या कंपनीकडून या वृत्तपत्राचे प्रकाशन होत होते. या कंपनीवर कोणा एका व्यक्तीची मालकी नव्हती. कौमी आवाज हे उर्दू आणि नवजीवन हे हिंदी वृत्तपत्रही असोसिएडेट जर्नल्स लिमिटेडकडून प्रकाशित केले जात असे. ब्रिटिशांविरोधात आवाज उठवण्यासाठी नॅशनल हेरॉल्डने मोलाचे काम केले. स्वातंत्र्य संग्रामात भाग घेणाऱ्या कार्यकर्त्यांचा आवाज सामान्य माणसांपर्यंत पोहचवण्याचे काम या वृत्तपत्राने केले. वेगवेगळ्या विषयाबाबत काँग्रेसची भूमिका, ध्येय-धोरणे याच वृत्तपत्रातून जनतेपर्यंत पोहचवली जात असत. खुद्द जवाहरलाल नेहरू नॅशनल हेरॉल्डचे संपादकीय लिहीत असत. ब्रिटिशांवर सातत्याने टीका होत असल्याने इंग्रज सरकारने १९४२मध्ये या वृत्तपत्रावर बंदी आणली. १९४५ मध्ये ही बंदी उठवली गेली. १९४७ मध्ये पंडित नेहरू पंतप्रधान झाल्यानंतर त्यांनी असोसिएटेड जर्नल्सच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर काँग्रेसचे मुखपत्र अशीच नॅशनल हेरॉल्डची ओळख बनली. एम. चलपती राव यांनी संपादक असताना नॅशनल हेरॉल्ड, नवजीवन आणि कौमी आवाज या तिन्ही वृत्तपत्रांचा संपादकीय दर्जा चांगला ठेवला. काँग्रेसचे मुखपत्र असले, तरी ही तिन्ही वृत्तपत्रे राजकीय आणि प्रसारमाध्यमांच्या वर्तुळात चर्चेचा विषय बनली होती. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर केंद्रात आणि बहुतांश राज्यांमध्ये काँग्रेसचे सरकार होते. त्यामुळे या वृत्तपत्रांवर सातत्याने सरकारी मेहरनजर होत होती. दिल्लीत नॅशनल हेरॉल्डला आवृत्ती काढण्यासाठी सवलतीच्या दरात मोठी जागा मिळाली. अनेक राज्यांनी या वृत्तपत्रासाठी एक रुपया, दोन रुपये प्रति चौरस मीटर एवढ्या अल्पदराने जागा दिल्या होत्या. दिल्लीबरोबरच मुंबई आणि लखनऊ येथेही या वृत्तपत्रासाठी जागा देण्यात आली. देशभरात १०० ठिकाणी नॅशनल हेरॉल्डसाठी जागा देण्यात आल्या. हळूहळू असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेडची स्थावर मालमत्ता वाढत गेली.

कालांतराने या वृत्तपत्रांच्या आर्थिक व्यवस्थापनाचे गणित बिघडत गेले. २००८मध्ये हे दैनिक कायमस्वरूपी बंद करण्याचा निर्णय व्यवस्थापनाने घेतला. तोपर्यंत काँग्रेसने असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड या कंपनीला ९०.२५ कोटी रुपये एवढे कर्ज बिनव्याजी दिले होते. एखाद्या राजकीय पक्षाला, खासगी कंपनीला बिनव्याजी कर्ज देता येते का, हा यातला मुख्य मुद्दा आहे. २००८ मध्ये असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड या कंपनीच्या ताब्यात दोन हजार कोटी रुपये इतक्या बाजारमूल्याची मालमत्ता होती. येथपर्यंत काँग्रेस आणि असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यांच्यातच आर्थिक व्यवहार होत होते. नेहरू-गांधी कुटुंबीयांचा तोपर्यंत या कंपनीच्या आर्थिक व्यवहाराशी कसलाच संबंध नव्हता.

२०१०मध्ये यंग इंडियन लिमिटेड नावाच्या कंपनीची स्थापना झाली आणि गांधी कुटुंबीयांचा या नाट्याच्या रंगमंचावर प्रवेश झाला. यंग इंडियन या कंपनीचे भागभांडवल होते अवsघे पाच लाख रुपयांचे. त्यात सोनिया आणि राहुल गांधी यांचा प्रत्येकी ३८ टक्के म्हणजे एकूण ७६ टक्के वाटा होता. देशातील तरुणांमध्ये सर्वधर्म समभावाचा प्रसार करण्याच्या उदात्त उद्दिष्टासाठी यंग इंडियनची स्थापना झाल्याचे सांगण्यात येत होते. आपल्या उद्दिष्ट प्राप्तीच्या दिशेने या कंपनीने किती मजल मारली, याची माहिती कुठूनही उपलब्ध होत नाही. असो. मुद्दा होता तो यंग इंडियन आणि असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यांच्यातील आर्थिक व्यवहाराचा. डिसेंबर २०१०मध्ये काँग्रेसने असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड या कंपनीला असे कळवले की, ९०.२५ कोटी येणे रकमेपैकी आम्हाला फक्त ५० लाख रुपये द्या आणि उरलेले ८९.७५ कोटी रुपये यंग इंडियनला द्या. याचा अर्थ काँग्रेसने आपले ८९.७५ कोटी रुपयांचे येणे स्वत:च बुडवून टाकले. ही रक्कम गांधी कुटुंबीयांच्या म्हणजेच यंग इंडियन कंपनीच्या नावे झाली.

बनवाबनवीचे खरे नाटक यानंतर सुरू झाले. असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड या कंपनीने आपल्या हिशोबाच्या वहीत ८९.७५ कोटी रुपयांच्या कर्जाचे रूपांतर शेअर्समध्ये केले. असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेडच्या एकूण भागभांडवलाच्या ९९ टक्के इतकी रक्कम या शेअर्समध्ये होती. याचा परिणाम असा झाला की, असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेडचा संपूर्ण ताबा यंग इंडियन कंपनीकडे गेला. यंग इंडियन ही कंपनी असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेडच्या दोन हजार कोटी रुपयांच्या मालमत्तेची मालक झाली. आता या मालमत्तेची किंमत पाच हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असल्याचे सांगितले जाते. असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेडची प्रचंड मालमत्ता सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्या ताब्यात देण्यासाठी रचलेला हा कॉर्पोरेट कट होता.

काँग्रेसने असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेडला दिलेले ९० कोटी रुपयांचे कर्ज फक्त ५० लाख रुपये देऊन निर्लेखित (राइट ऑफ) करण्यात आले. म्हणजे फक्त ५० लाख रुपये किमतीत पाच हजार कोटींची मालमत्ता गांधी कुटुंबीयांच्या नावाने झाली. नॅशनल हेरॉल्डला तोटा होत आहे, म्हणून काँग्रेसने ९० कोटींचे कर्ज बिनव्याजी हे वृत्तपत्र चालवणाऱ्या असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेडला दिले होते. यात कागदोपत्री गांधी कुटुंबीयांचा कुठेही संबंध नव्हता. या वृत्तपत्राची मालकी यंग इंडियनकडे हस्तांतरित झाल्यानंतर २९ कोटींची रक्कम जाहिरातीच्या रूपाने मिळाली असल्याचे हिशोबात दाखवण्यात आले होते. या व्यवहारात नॅशनल हेराॅल्डसाठी भागभांडवल देणाऱ्या पाच हजार स्वातंत्र्यसैनिकांच्या वारसदारांचे कोठेही नाव नव्हते. असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेडची मालकी यंग इंडियनकडे देताना मूळ भागधारकांची संमती घेणे आवश्यक होते; मात्र तशी संमती घेतली गेली नव्हती.

यंग इंडियनला १८ कोटी रुपयांच्या देणगीचा उल्लेख या कंपनीच्या हिशोबात सापडतो; मात्र या कंपनीने आपल्या उद्दिष्टाप्रमाणे एक पैसाही सामाजिक कार्यासाठी खर्च केल्याचे दिसत नाही. बनवाबनवीचा हा प्रयोग उघड झाल्यानंतर गांधी कुटुंबीय आणि या कुटुंबीयांचे चेलेचपाटे छाती पिटून कांगावा करू लागले आहेत. आरोपपत्रात उल्लेख केलेल्या एकाही मुद्द्यावर गांधी कुटुंबीयांना किंवा काँग्रेसच्या एकाही नेत्याला समाधानकारक उत्तर देता आले नाही. न्यायालयात सुनावणीदरम्यान या बनवाबनवीचे पितळ उघडे पडेल, तेव्हा गांधी कुटुंबीय काय उत्तर देणार याची प्रतीक्षा आहे.

(लेखाची पूर्वप्रसिद्धी –नवशक्ति, २२ एप्रिल २०२५)

केशव उपाध्ये, मुख्य प्रवक्ता