धार्मिक ठेकेदारी बंद होण्याची भीती

 

काँग्रेसने नेमलेली सच्चर समिती आणि संयुक्त संसदीय समिती यांनी वक्फ मंडळाच्या विरोधात ज्या शिफारशी केल्या होत्या त्यानुसारच हे वक्फ दुरुस्ती विधेयक तयार करण्यात आले. वक्फ मंडळांना त्यांच्या मालमत्तांमधून २०० कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो. त्यामुळेच मुस्लिम धर्माचे ठेकेदार या विधेयकाला विरोध करत आहेत आणि विरोधक याचा फायदा घेत भाजपाविरोधात प्रचार करत आहेत.

वक्फ दुरुस्ती विधेयकावरून संसदेत अपेक्षेप्रमाणे विस्ताराने चर्चा झाली. या विधेयकामागचा उद्देश केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदेत हे विधेयक सादर करताना स्पष्ट केला असतानाही या विधेयकाला काही मंडळींनी जाणीवपूर्वक हिंदू-मुस्लिम रंग देण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. सामान्य मुस्लिम धर्मीयांच्या मनात मोदी सरकार आणि भाजपाबाबत गैरसमज निर्माण करण्याचे प्रयत्नही सुरू आहेत. भारतीय जनता पार्टी आणि मोदी सरकारबद्दल मुस्लिमांच्या मनात भयगंड निर्माण करून आपला राजकीय स्वार्थ साधण्याचे उद्योग भाजपा विरोधकांनी या विधेयकाच्या निमित्ताने सुरू ठेवले. गेल्या दहा वर्षांत नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए), तिहेरी तलाक बंदी कायदा, राम मंदीर उभारणी अशा वेगवेगळ्या मुद्यांवरून सामान्य मुस्लिमांना भारतीय जनता पार्टीविरुद्ध संघटीत करण्याचे प्रयत्न अनेकदा झाले. सीएए कायद्यामुळे मुस्लिमांना देशाबाहेर काढणार, असा अपप्रचार झाला. या कायद्याविरोधात दिल्लीत झालेले शाहीनबागसारखे आंदोलन आणि त्यानंतर झालेली दंगल यातून धार्मिक वैमनस्य निर्माण करणाऱ्यांचे मनसुबे उघड झाले होते. मागील वर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीवेळी भारतीय जनता पार्टीच्या विरोधात मतदान करण्यासाठी फतवे निघाले होते. अनेक मुस्लिम धर्मगुरूंनी मशिदीत आणि बाहेरही सभा घेऊन भाजपाविरोधात मतदान करण्याचे आवाहन केले होते. वक्फ दुरुस्ती विधेयकाच्या आडून पुन्हा भाजपा आणि मोदी सरकारला लक्ष्य करण्यात येत आहे. हे विधेयक पूर्णपणे न वाचता त्याविरोधात मतप्रदर्शन करणाऱ्या मंडळींनी आजवर वक्फ बोर्डामुळे मुस्लिम धर्मातील किती गोरगरिबांना फायदा झाला, याचे उत्तर जाहीरपणे देण्यास पुढे आले पाहिजे.

पूर्वीच्या वक्फ कायद्यातील तरतुदी आणि वक्फ मंडळांना कायद्याद्वारे दिलेले अमर्यादित अधिकार हा संविधानाला दुय्यम ठरवण्याचाच प्रकार होता. मोदी सरकार संविधान बदलणार अशा अफवा पसरवणाऱ्यांनी वक्फ कायदा संविधानापेक्षा मोठा असल्याबद्दल कधी चकार शब्द उच्चारला नव्हता. ताजमहल, द्वारका बेट यावरही हक्क सांगणारे वक्फ बोर्ड अनेक गोरगरीब भारतीयांच्या जमिनी हिसकावून बसले आहे, याबद्दलही काँग्रेस, अखिलेश यादव, ओवैसी बंधू, उद्धव ठाकरे यांनी अवाक्षर काढलेले नाही. दिल्लीतील ल्युटियन्ससारख्या भागातील हजारो कोटी रुपये किंमतीच्या १२३ मालमत्ता डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना वक्फ बोर्डाला बहाल करण्यात आल्या. दिल्लीतील उत्तर रेल्वेची जमिनही वक्फ बोर्डाच्या नावे केली गेली. वक्फ बोर्डाचा ताबा मुस्लिम धर्मातील धनदांडग्या मंडळींच्या ताब्यात गेला होता. याबद्दल अनेक सर्वसामान्य मुस्लिमांनीही तक्रारी केल्या होत्या. वक्फ दुरुस्ती विधेयकाबाबत नेमलेल्या संयुक्त संसदीय समितीपुढेही वक्फ बोर्डाच्या मनमानी कारभाराचा पाढा वाचण्यात आला होता. असे असतानाही काँग्रेस आणि भाजपा विरोधातील अन्य पक्ष, वक्फ मंडळाच्या बोर्डाच्या कारभाऱ्यांना वाचवण्याचा आटापिटा करत होते.

वक्फ ही धार्मिक बाब आहे, पण वक्फ बोर्ड किंवा वक्फचा परिसर धार्मिक नाही. कायद्यानुसार कोणत्याही धर्माची व्यक्ती धर्मादाय आयुक्त होऊ शकते, कारण या व्यक्तीस धर्मादाय संस्था चालवायची नसते, तर त्या संस्था सुयोग्य पद्धतीने चालविल्या जाव्यात यासाठी देखरेख ठेवायची असते. त्यामुळे वक्फ बोर्डाचे काम हे धर्माचे काम नसून प्रशासकीय काम आहे. कोणत्याही व्यक्तीने समाजाच्या हितासाठी दान केलेल्या संपत्तीचा योग्य रीतीने विनियोग होतो किंवा नाही यावर देखरेख ठेवलीच पाहिजे. हिमाचल प्रदेशात वक्फ बोर्डाची जमीन असल्याचे भासवून तेथे अनधिकृतपणे मशीद उभारण्यात आली. तामिळनाडूत दीड हजार वर्षे जुन्या तिरुचेंदूर मंदिराची ४०० एकर जमीन ही वक्फची संपत्ती असल्याचे जाहीर करण्यात आले. कर्नाटकातील एका समितीच्या अहवालानुसार, वक्फची २९ हजार एकर जमीन व्यावसायिक उपयोगाकरिता भाडेपट्ट्याने दिली गेली. सन २००१ ते २०१२ या काळात दोन लाख कोटी रुपये किमतीची वक्फची मालमत्ता खासगी संस्थांना १०० वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने बहाल करण्यात आली. बंगळुरूमध्ये न्यायालयाने हस्तक्षेप केल्यामुळे ६०२ एकर जमीनीचे हस्तांतर रोखले गेले, तर कर्नाटकातील विजयपूर येथील होनवाड या गावातील ५०० कोटी रुपये किमतीची १५०० एकर जमीन वादग्रस्त असल्याचे ठरवून केवळ १२ हजार रुपये मासिक भाडेतत्वावर पंचतारांकित हॉटेलकरिता देण्यात आली. शेकडो वर्षांपूर्वी कोणा मुस्लिम शासनकर्त्याने दान केलेली संपत्ती केवळ १२ हजार रुपये मासिक भाड्याने पंचतारांकित हॉटेलकरिता भाड्याने देणे योग्य आहे का ?

हा सर्व पैसा मुस्लिम समाजाच्या कल्याणकारी योजनांसाठी असून धनदांडग्यांच्या तिजोऱ्या भरण्यासाठी नाही. गरीब मुसलमान, घटस्फोटित महिला, अनाथ मुले, बेरोजगार युवक आणि गरजूंच्या कल्याणासाठी आणि त्यांना प्रशिक्षित करणारे उपक्रम राबविण्यासाठी वक्फ बोर्डाच्या संपत्तीचा विनियोग व्हायलाच हवा. वक्फ बोर्ड कायद्याच्या कलम ४० अंतर्गत वक्फ मंडळाला ‘रिझन टू बिलीव्ह’चा अधिकार प्राप्त होतो. एखादी मालमत्ता वक्फ संपत्ती आहे, असे या मंडळाला वाटत असेल, तर ते मंडळ स्वतः ती वक्फ संपत्ती असल्याचे घोषित करू शकते. त्याबाबत वक्फ न्यायाधिकरणाकडे आक्षेप नोंदवणे व नंतर उच्च न्यायालयात आव्हान देणे, ही प्रक्रिया खूप गंतागुंतीची आहे. सध्या देशातील वक्फ मंडळांना त्यांच्या मालमत्तांमधून २०० कोटी रुपयांचा वार्षिक महसूल मिळतो. गेल्या ७५ वर्षांत या मंडळांकडे असलेल्या जमिनींची संख्या ३५ हजार वरून आता सुमारे दहा लाख जमिनींच्या तुकड्यांवर जाऊन पोहोचली आहे.

काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सत्तेत असताना मुस्लिमांच्या विकासाचा आढावा घेण्यासाठी सच्चर समिती आणि संयुक्त संसदीय समितीची नियुक्ती करण्यात आली होती. या दोन्ही समित्यांनी वक्फ बोर्डाच्या कामकाजातील अनेक त्रुटी दाखवून दिल्या होत्या. या समित्यांनी केलेल्या शिफारशींच्या आधारेच हे दुरूस्ती विधेयक तयार करण्यात आले आहे. मुस्लिम धर्माचे स्वयंघोषित ठेकेदार या विधेयकामुळे संतप्त होणे स्वाभाविकच आहे. आपली दुकानदारी संपून जाईल, या भीतीने ही मंडळी या विधेयकाला विरोध करत आहेत. मुस्लिम धर्मातील प्रस्थापितांना आपल्या धर्मातील वंचित वर्गाचा विकास होऊ द्यायची इच्छाच नाही. म्हणूनच वक्फ दुरुस्तीला विरोध सुरु आहे. मात्र या ठेकेदारांना न जुमानता मोदी सरकारने गोरगरीब मुस्लिमांच्या विकासाचे नवे पर्व सुरु केले आहे .

 

(लेखाची पूर्वप्रसिद्धी –नवशक्ति, ०8 एप्रिल २०२५)

केशव उपाध्ये, मुख्य प्रवक्ता