बेजबाबदार राजकारण दिवाळखोर नेतृत्व

 

मत आमचेही

हिमाचल प्रदेशमध्ये काँग्रेसचे सरकार सत्तेत येऊन दीड वर्षांचा कालावधी झाला आहे. कर्नाटकात काँग्रेसचे सरकार सत्तेत येऊन वर्ष झाले आहे. या दोन्ही विजयांचा ‘मसावि’ होता तो काँग्रेसने राज्याच्या तिजोरीचा विचार न करता प्रचारात दिलेली भरमसाट आश्वासने. आता या दोन्ही राज्यांच्या आर्थिक स्थितीचे विदारक चित्र देशापुढे येऊ लागले आहे. त्यातून अनेक वर्षे देशाची आणि अनेक राज्यांची सत्ता भोगलेल्या काँग्रेस पक्षाच्या बेजबाबदारपणाचाही पंचनामा होऊ लागला आहे.

कर्नाटकात काँग्रेसने प्रचारादरम्यान मतदारांवर आश्वासनांचा पाऊस पाडला होता. काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात महिलांना कर्नाटक राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसद्वारे मोफत प्रवास, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल वर्गातील महिलांना दरमहा दोन हजार रुपये भत्ता, गरीब कुटुंबांना २०० युनिटपर्यंत फुकट वीज, कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तीला दरमहा पाच किलो मोफत तांदूळ, बेरोजगार युवकांना दरमहा भत्ता, अशा पाच आश्वासनांची हमी दिली होती. ही आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी राज्याची तिजोरी पुरी पडणार नाही, हे आश्वासन देणाऱ्या सिद्धरामय्या, शिवाप्पा या नेतेमंडळींना आणि या पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष असलेल्या मल्लिकार्जुन खर्गे यांना ठाऊक नव्हते, असे म्हणता येणार नाही. सिद्धरामय्या यांनी मुख्यमंत्री म्हणून काम पाहिले आहे. त्या आधीही राज्य मंत्रिमंडळात ते मंत्री होते. असे असतानाही अशी अव्यवहार्य आश्वासने काँग्रेसकडून देण्यात आली. सर्वसामान्य मतदारांनी या आश्वासनांवर विश्वास ठेवून काँग्रेसच्या पदरात मतांचे भरघोस दान टाकले. काँग्रेसचे सरकार मोठ्या बहुमताने सत्तेत आले. मात्र गेल्या वर्षभरात कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारला या आश्वासनांची पूर्तता करणे अवघड झाले आहे. काँग्रेसने दिलेल्या या पाच आश्वासनांच्या पूर्ततेसाठी राज्य सरकारला ५२ हजार कोटी एवढ्या रकमेची तरतूद करावी लागणार आहे. कर्नाटक सरकारचा अर्थसंकल्प तीन लाख ४६ हजार कोटी रुपये एवढा आहे. त्यापैकी ५२ हजार कोटी या योजनांसाठी बाजूला कसे काढायचे, असा प्रश्न आता सिद्धरामय्या यांच्या सरकारपुढे आहे. त्यासाठीच राज्याचे महसुली उत्पन्न कसे वाढवायचे याबाबत सल्ला घेण्यासाठी कर्नाटक सरकारने ‘बोस्टन कन्सल्टिंग ग्रुप’ या व्यावसायिक कंपनीकडे धाव घेतली आहे.

या कंपनीकडे कर्नाटक सरकारचे उत्पन्नाचे स्रोत कसे वाढवता येतील, याविषयीचा सल्ला मागण्यात आला होता. यावर या कंपनीने बंगळुरू जवळच्या राज्य सरकारच्या मालकीच्या २५ हजार एकर जमिनीचा व्यावसायिक वापर करण्याची शिफारस केली आहे. कर्नाटक सरकारने आपल्या महसुलाच्या वाढीसाठी पेट्रोल-डिझेलवरचा विक्रीकर वाढविण्यासारखा सरधोपट निर्णय नुकताच जाहीर केला आहे. २८ जूनला सादर झालेल्या महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पात पेट्रोल-डिझेलवरील कर कमी करण्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. म्हणजेच कर्नाटकातील काँग्रेस सरकार पेट्रोल, डिझेलवरील कर वाढवत आहे आणि महाराष्ट्रातील महायुती सरकार पेट्रोल-डिझेलवरील कर कमी करत आहे, हाच या दोन्ही सरकारमधील मुख्य फरक आहे. असो. इथे विषय आहे, कर्नाटक-हिमाचल प्रदेशच्या आर्थिक स्थितीचा.

लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसने मतदारांवर अशाच खोट्या आश्वासनांची खैरात केली होती. दरमहा ८५०० रुपये मिळण्यासाठी गोरगरीब जनतेकडून फॉर्मही भरून घेण्यात आले होते. निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यावर दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे ५ जून रोजी काँग्रेस कार्यालयातून ८ हजार ५०० रुपये घेऊन जा, असे घरोघरी जाऊन सांगितले गेल्यामुळे उत्तर भारतात मुस्लिम महिलांच्या काँग्रेस कार्यालयाबाहेर कशा रांगा लागल्या होत्या, याच्या चित्रफितीही प्रसारित झाल्या होत्या. कर्नाटकात याच पद्धतीने वर उल्लेख केलेल्या पाच आश्वासनांचे फॉर्मही वाटण्यात आले होते. मात्र सत्तेत आल्यावर या आश्वासनांची पूर्तता करणे कठीण आहे हे कळू लागल्यावर विविध मार्गांनी सरकारचे उत्पन्न वाढविण्याचा खटाटोप कर्नाटकातील सिद्धरामय्या सरकारने सुरू केला आहे. पेट्रोल-डिझेलवरचे कर वाढविण्याच्या निर्णयापूर्वी बिल्डर मंडळींना अतिरिक्त बांधकाम क्षेत्रफळ देण्यासाठी ‘फ्लोअर एरिया रेशो’मध्ये वाढ करण्याचा निर्णय या सरकारने घेतला. उत्पन्नवाढीसाठी वेगवेगळे उपद्व्याप करावे लागत असल्याने त्यातून सिद्धरामय्या सरकारची हतबलताच दिसून येत आहे.

हिमाचल प्रदेशमध्ये मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुखू यांच्या नेतृत्वाखाली सत्तेत असलेल्या काँग्रेस सरकारवरही कर्जाच्या वाढत्या ओझ्याखाली दबून जाण्याची वेळ आली आहे. हिमाचल प्रदेश या राज्यावर सध्या ८५ हजार कोटींचे कर्ज आहे. पुढील वित्तीय वर्षांपूर्वी हे कर्ज १ लाख कोटींपेक्षा अधिक होण्याची शक्यता आहे. हिमाचल प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते. भारतीय जनता पक्षाने असे आश्वासन देण्यास ठाम नकार दिला होता.

याच आश्वासनांच्या बळावर काँग्रेसला सत्ता मिळाली होती. हे आश्वासन पूर्ण केल्यामुळे आता हिमाचल प्रदेश सरकारकडे विकास योजनांसाठी खर्च करायला निधीच उरला नाही, अशी स्थिती आहे. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठीही तिजोरीत पैसे नसल्याने हिमाचल प्रदेश सरकारवर केंद्र सरकारकडे कर्जाची मर्यादा वाढवून देण्याची विनंती करण्याची वेळ आली आहे. काँग्रेसच्या जागा वाढल्यामुळे काँग्रेस युवराजांचे कौतुक करण्यात स्पर्धा करणाऱ्या पत्रकार, विचारवंतांनी या खोट्या आश्वासनांबद्दल मात्र चकार शब्दही उच्चारलेला नाही. लोकसभेत आता सशक्त विरोधी पक्षाची भूमिका गांभीर्याने बजावण्याऐवजी काँग्रेस नेतृत्व पुन्हा सभागृहात गोंधळ घालण्यासारख्या बेजबाबदार मार्गांचाच अवलंब करीत आहे, हे या पक्षाला मतदान करणाऱ्यांचे दुर्दैव, दुसरे काय?

 

(लेखाची पूर्वप्रसिद्धी – नवशक्ती,०२  जुलै २०२४)

केशव उपाध्ये, मुख्य प्रवक्ता