हरयाणाने अनेकांची 'विमाने' खाली आणली

 हरयाणा विधानसभा निवडणुकीत भाजपचा विजय झाला. हा निकाल भाजपच्या विरोधात जाणार अशा अपेक्षेत अनेकजण होते. हरयाणाची पुनरावृत्ती महाराष्ट्रातही होणार, असेही ठामपणे सांगितले जात होते. पण जनतेचा कौल भाजपच्याच पारड्यात पडला. यामागे हरयाणा सरकारने घेतलेले शेतकरी हिताने निर्णय, तरुणांची नोकरभरती असे अनेक मुद्दे आहेत. जाट समाजाच्या प्रभाव क्षेत्रातही भाजपला मते मिळाली.

लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाचे संख्याबळ २०१९ च्या तुलेनत घटले.त्यामुळे अनेक विश्लेषक, पत्रकारांना आनंदाचे भरते आले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा करिश्मा संपला, केंद्रातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील घटक पक्ष फार काळ भाजपच्या साथीत राहणार नाहीत, केंद्रातले मोदी सरकार फार काळ टिकणार नाही, अशा भविष्यवाणी वर्तविणाऱ्या मंडळींची संख्या प्रचंड वाढली होती. हरयाणा, महाराष्ट्र आणि झारखंड विधानसभा निवडणुकांनंतर मोदी सरकार कोसळणार आणि राहुल गांधी पंतप्रधान होणार, अशी स्वप्ने अनेकांना दिवसाढवळ्या पडू लागली होती. यापैकी हरयाणा विधानसभेच्या निवडणुकीचा निकाल नुकताच जाहीर झाला. या निकालानंतर अनेकांची हवेत गेलेली विमाने जमिनीवर आदळली आहेत. हरयाणात भारतीय जनता पक्षचा सुपडा साफ होणार आणि काँग्रेसला दणदणीत बहुमत मिळणार, असे छातीठोकपणे सांगणाऱ्यांचा हरयाणाच्या मतदारांनी मुखभंग केला आहे.

वेगवेगळ्या शेतकरी संघटनांनी पंजाब, हरयाणात सुरू केलेले आंदोलन, हरयाणातील महिला कुस्तीपटूंनी मोदी सरकारविरोधात केलेले आंदोलन यामुळे भारतीय जनता पक्षाविरोधात लाट तयार झाली असून त्याचा फायदा घेत काँग्रेस मोठ्या बहुमताने सत्ता मिळवणार, असा विश्वास या विश्लेषकांना, पत्रकारांना, विचारवंतांना वाटत होता. हे विश्लेषक, पत्रकार हरयाणातील लोकसभा निवडणुकीचे दाखले देत होते. २०१४, २०१९ मध्ये हरयाणातील लोकसभेच्या सर्वच्या सर्व म्हणजे दहा जागा जिंकणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाला यावेळी फक्त पाच जागा जिंकता आल्या होत्या. लोकसभा निकालापाठोपाठ हरयाणाची महिला कुस्तीपटू विनेश फोगाट हिला वजन वाढल्याच्या तांत्रिक कारणामुळे ऑलिम्पिक पदकापासून दूर राहावे लागले. केंद्र सरकारमुळेच विनेशचे पदक हुकले, असा अपप्रचार काही मंडळींनी केला होता. खुद्द विनेशनेही मोदी सरकारमुळेच आपले पदक हुकले, असा आरोप केला होता. पदक हुकलेल्या विनेशबद्दल भारतीयांच्या मनात सहनुभूती निर्माण होणे स्वाभाविकच होते, हरयाणात ही सहानुभूती अधिक प्रमाणात असणेही स्वाभाविक होते. या पार्श्वभूमीवर विनेश फोगाटने काँग्रेसमध्ये प्रवेश करत काँग्रेसची उमेदवारीही मिळवली. विनेश फोगाट ज्या जाट समाजाचे प्रतिनिधित्व करते त्याच समाजाच्या नेत्यांनी शेतकरी आंदोलनाच्या माध्यमातून मोदी सरकारची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला होता.साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया यासारख्या कुस्तीपटूंनी विनेशच्या आंदोलनाला सक्रिय पाठिंबा दिला होता. या पार्श्वभूमीवर हरयाणातील लोकसंख्येत २५ टक्के प्रमाण असलेला जाट समाज भाजपविरोधात एकवटून मतदान करेल आणि भाजपची सत्ता एकहाती उलटवून टाकेल, असे अंदाज या विश्लेषकांनी वर्तविले होते. या अंदाजांना मतदानोत्तर चाचण्यांनी (एक्झिट पोल)आणखीनच हवा भरली. मतमोजणीच्या प्रारंभी टपालाने आलेल्या मतांची मोजणी झाली. त्यात काँग्रेसने सुमारे ६५ मतदारसंघांत आघाडी मिळवण्याचे वृत्त वृत्तवाहिन्यांवर झळकताच या विश्लेषक आणि विचारवंतांना हर्षवायू होण्याची वेळ आली. टपालाने आलेली मते संपल्यावर प्रत्यक्ष मतदान झालेल्या मतांची मोजणी सुरू झाली, त्यात भारतीय जनता पक्ष आघाडीवर असल्याचे आणि ही आघाडी कमी होत नसल्याचे चित्र दिसू लागल्यावर या विश्लेषकांची, काँग्रेस समर्थकांची हवेत गेलेली विमाने हळूहळू जमिनीवर येऊ लागली. या विमानांचे क्रॅश लैंडिंग झाल्यावर नेहमीप्रमाणे सरकारी यंत्रणा आणि ईव्हीएमच्या नावाने बोटे मोडणे सुरू झाले. ज्या जाट समाजाच्या हवाल्यावर काँग्रेसच्या विजयाचे गणित मांडले जात होते, त्या जाट समाजाच्या प्रभाव क्षेत्रातही भारतीय जनता पक्षाने जवळपास काँग्रेसच्या बरोबरीने जागा मिळवल्या

हरयाणाच्या जनतेने काँग्रेसच्या खोटेपणाला सणसणीत चपराक देताना भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने गेल्या दहा वर्षांत दिलेल्या सुशासनाला आपली पसंती असल्याचे निर्विवादपणे दाखवून दिले आहे. मनहरलाल खट्टर यांची नऊ वर्षे आणि त्यानंतर नायब सिंह सैनी यांचा एक वर्षाचा कारभार अनेक लोककल्याणकारी योजनांनी व्यापला आहे. गेल्या दहा वर्षांत भाजप सरकारविरोधात भ्रष्टाचार, गैरकारभाराचा एकही आरोप विरोधक, पत्रकार करू शकले नाहीत. भूपेंद्रसिंह हुडा यांच्या दहा वर्षांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात सामान्य माणसाला आलेला भ्रष्टाचाराचा अनुभव आणि गेल्या दहा वर्षांतील भाजपचे स्वच्छ सरकार याची तुलना करत मतदारांनी भाजपला सलग तिसऱ्यांदा सत्तेत बसवले आहे. भाजप सरकारने शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांच्या होणाऱ्या नुकसानीसाठीची भरपाई पंधरा हजार रुपये प्रति एकर एवढी वाढवली. २०१३ पर्यंत एकरी सहा हजार रुपये एवढीच भरपाई मिळत होती. गेल्या नऊ वर्षांत हरयाणातील शेतकऱ्यांना राज्य सरकारकडून ११ हजार कोटी एवढी भरपाई बँक खात्यात मिळाली आहे. पंजाब, उत्तर प्रदेश आणि हरयाणातील काही शेतकरी संघटनांनी शेतमालाच्या किमान आधारभूत किमतीसाठी आंदोलन सुरू केले आहे. याच मागणीसाठी या संघटनांचे कार्यकर्ते दिल्लीच्या सीमेवर राष्ट्रीय महामार्ग अडवून बसले होते. आता ही आंदोलक मंडळी हरयाणा-पंजाबच्या शंभू सीमेवर अनेक महिन्यांपासून आंदोलन करत आहेत. हरयाणातील भाजप सरकारने २४ पिकांची आधारभूत किमतीने (एमएसपी) खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी संघटनांच्या एकाही नेत्याने याबद्दल भाजप सरकारचे अभिनंदन करण्याचे सौजन्यही दाखवले नाही. हरयाणा सरकार २४ पिकांची आधारभूत किमतीने खरेदी करू शकते, तर पंजाब सरकार का करू शकत नाही? असे विचारण्याची हिंमत आंदोलक शेतकरी संघटनांनी दाखवलेली नाही.

भाजप सरकारवर शेतकरी नाराज असल्याचा दावा करणाऱ्या राजकीय विश्लेषकांना नायब सिंह सैनी सरकारच्या आधारभूत किमतीने २४ पिकांची खरेदी करण्याच्या निर्णयाचे महत्त्व लक्षात आले नसावे. गेल्या दहा वर्षांत हरयाणा सरकारमध्ये १.१० लाख कर्मचाऱ्यांची नोकरभरती एक दमडीही न घेता 'मिशन मेरिट' या अभियानाद्वारे पारदर्शक पद्धतीने झाली. सरकारी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी ५.५० लाख टॅबचे वितरण भाजप सरकारने केले आहे. ओबीसी समाजासाठीच्या क्रिमिलेअरची मर्यादा आठ लाखांपर्यंत वाढवणे, महानगरपालिका आणि पंचायतींमध्ये ओबीसी आरक्षण मर्यादा वाढवणे यासारखे निर्णयही भाजप सरकारने घेतले. लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या जागा ५२ वरून ९९ वर पोहोचल्या आहेत. काँग्रेसची कामगिरी राहुल गांधींच्या नेतृत्वामुळेच सुधारली, असा भ्रम करून घेत अनेक पत्रकारांनी राहुलबाबांची आरती सुरू केली होती. मात्र हरयाणाच्या मतदारांनी राहुलबाबांची असत्याची जिलेबी फॅक्टरी एका फटक्यात कवडीमोल केली.

 

(लेखाची पूर्वप्रसिद्धी – नवशक्ती, १५ ऑक्टोबर २०२४)

केशव उपाध्ये, मुख्य प्रवक्ता