विकासाबद्दल बोलण्याची भीती का वाटते ?

विधानसभा निवडणुका केव्हाही जाहीर होण्याची शक्यता आहे. भारतीय जनता पार्टी-शिवसेना-राष्ट्रवादी या महायुतीने विधानसभा निवडणुकीत विकासकामांच्या आधारे मतदारांकडे कौल मागण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रातील मोदी सरकारने आणि राज्यातील महायुती सरकारने राज्यातील पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्पांना गती देण्याबरोबर सामान्य माणसाच्या कल्याणाच्या अनेक योजना कार्यान्वित केल्या आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे गेल्या दहा वर्षांत सातत्याने विकासाचा कार्यक्रम घेऊनच जनतेपुढे येत आहेत. 'मन की बात'सारख्या जनतेशी संवाद साधण्याच्या कार्यक्रमातही पंतप्रधान मोदी सरकारच्या कल्याणकारी योजना, या योजनांचे सामान्य जनतेला झालेले फायदे, केंद्राच्या योजनांचा लाभ घेतलेल्या लाभार्थ्यांचे अनुभव याविषयीच माहिती देत असतात. जनतेने आपल्याला सत्तेवर बसवले आहे. म्हणूनच उत्तरदायित्वाच्या भावनेतून पंतप्रधान मोदी आपल्या सरकाच्या विकासकामाचा लेखाजोखा नेहमीच मांडत असतात. याउलट महाविकास आघाडीने लोकसभा निवडणुकीत आणि आता विधानसभा निवडणुकीत केंद्र आणि महायुती सरकारच्या विकासाच्या कामगिरीवरील मुद्द्यांच्या आधारे चर्चा घडवून आणण्याऐवजी व्यक्तिगत टीकाटिप्पणी आणि नकारात्मक मुद्दांवरच प्रचार करण्याचे ठरविलेले दिसते आहे. महाविकास आघाडीची अडीच वर्षांतील अकार्यक्षमता, गैरकारभार यांची मनोमन तुलना करत सामान्य मराठी माणूस या निवडणुकीत कामगिरीच्या आधारावर मतदान करण्यासाठी उतरला तर आपल्या पदरात मोठ्या अपयशाखेरीज काही पडणार नाही, याची खात्री असल्यानेच 'मविआ'चे नेते विकासाच्या मुद्द्यावर बोलण्यास कचरत आहेत.

आता काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारची सलग १५ वर्षे आणि महायुती सरकारची साडेसात वर्षे ही तुलना केल्यावर काय दिसते? २०१४ पर्यंत मुंबई मेट्रोची फक्त एकच मार्गिका चालू होऊ शकली. त्या कामालासुद्धा दहा वर्षे लागली. मोदींनी २०१९ मध्ये मेट्रोच्या कामांचे उद्घाटन केले आणि मुंबईत ३३७ किमीच्या नवीन दहा लाईन्सच्या कामांचे तातडीने काम सुरू झाले. त्यातील चार लाईन्स सुरूही झाल्या आणि मुंबईकरांच्या वेळेत बचत झाली. महाविकास आघाडीने नागपूरसाठी कधी मेट्रोचा प्रस्तावसुद्धा ठेवला नाही. महायुती सरकारने मात्र २४ स्टेशन्स असलेली २६.१ किमी लांबीची नागपूर मेट्रो पाच वर्षांत तयार करून तिचे लोकार्पण सुद्धा केले. रोज ८० हजार नागपूरकर आता मेट्रोमुळे जलद आणि सुखकर प्रवास करू शकतात. पुणे शहरातील वाढती लोकसंख्या पाहता काँग्रेस आणि शरद पवारांनी सलग पंधरा वर्षे सत्ता असताना शहरातील वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी काही करायला हवे होते. पण त्यांनी काहीच प्रयत्न केले नाहीत. पुणे मेट्रोसाठी त्यांनी कधीही पुढाकार घेतला नाही. पण महायुती सरकारने पुणे मेट्रोचे काम जलदगतीने पूर्णही केले. रोज तब्बल एक लाख पुणेकर आता मेट्रोने प्रवास करतात.

२०१४ पूर्वी महाराष्ट्रात २,६३,७०८ कि.मी. चे रस्ते होते, सात विमानतळ होते, रस्ते मार्गातून एकूण १४६२.९१ लाख मेट्रिक टन मालवाहतूक होत होती. २०१४ मध्ये फडणवीस सरकार आल्यानंतर ३,२५,४८९ कि.मी. रस्ते बांधले गेले, ५९३.४८ कि.मी. मेट्रो सुरू झाल्या, १३ विमानतळ सुरू झाले. धर्मवीर स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराज मुंबई किनारी रस्ता प्रकल्प (कोस्टल रोड), मरिन ड्राइव्ह ते वांद्रे-वरळी सागरी सेतू या प्रकल्पामुळे मरिन लाईन ते वांद्रे सी लिंक हा प्रवास केवळ दहा मिनिटांत पूर्ण होतो. अटल सेतुमुळे मुंबई ते नवी मुंबई प्रवासाचा वेळ दोन तासांवरून वीस मिनिटांपर्यंत कमी झाला. २०१४ पूर्वी पाण्यासाठी गावेच्या गावे पूर्णपणे टँकरवर अवलंबून होती, सिंचनाच्या ढिसाळ नियोजनांमुळे शेतकरी आत्महत्या होत होत्या. लातूर, बीड, परभणी, जालना इथे टँकरने पाणी पुरवण्याच्या बातम्या महाराष्ट्राला नवीन नव्हत्या. फडणवीस सरकार २०१४ मध्ये सत्तेत आल्यानंतर 'जलयुक्त शिवार' अभियान सुरू झाले. २०२३-२४ पर्यंत या प्रकल्पाचा १६,५०० गावांना आणि ३.३ दशलक्ष शेतकऱ्यांना फायदा झाला आहे. दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये शेतीचे उत्पादन वाढले. महायुती सरकारच्या काळात शेतीमध्ये क्रांतिकारी बदल घडून आले. मागेल त्याला शेततळे, मागेल त्याला फळबाग, मागेल त्याला तुषार सिंचन, मागेल त्याला आधुनिक पेरणी यंत्रे, मागेल त्याला सौरपंप, गाळयुक्त शिवार, गाळमुक्त धरण या योजनांमुळे आणि शेतीसाठी पूरक असलेल्या धोरणांमुळे फक्त खरीप नाही तर रब्बी पिकांचे उत्पादनसुद्धा वाढले. सिंचनाखालचे क्षेत्र वाढले. २०१४ पूर्वी ग्रामीण भागात दिवसातून १०-१२ तास वीज जात असे. ग्रामीण भागात आठवड्यातून चार दिवस भारनियमन होत असे. २०१४ नंतर ग्रामीण भागात २४ तास वीजपुरवठा होतो आहे. मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी फडणवीस सरकारच्या काळात 'डॉ. पंजाबराव देशमुख-सारथी शिष्यवृत्ती योजना' सुरू केली. मराठा, कुणबी, मराठा-कुणबी आणि कुणबी-मराठा विद्यार्थ्यांना भारतात उच्च शिक्षण घेण्यासाठी भरपूर मदत झाली. या योजनेंतर्गत १७९ मराठा विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेण्यास मदत झाली. एकूण १.४७ कोटी रुपये वितरीत केले गेले आहेत. प्रशासनामध्ये मराठा तरुणांचा टक्का वाढला. 'महाराजा सयाजीराव गायकवाड- सारथी शिष्यवृत्ती योजना' सरकारने सुरू केली. सारथी योजनेतून मराठा समाजातील ५७ जण आयएएस अधिकारी झाले, तर १५ जण आयपीएस अधिकारी झाले. ३४८ जण आरटीओ अधिकारी झाले. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक महामंडळाची स्थापना झाली. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून एक लाख मराठा उद्योजक तयार झाले. एक लाख लाभार्थ्यांना सहा हजार कोटींपेक्षा अधिक कर्ज वाटप झाले.

राज्यातील कापूस, सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना २०२३ च्या खरीप हंगामासाठीचे अनुदान वितरण सुरू झाले आहे. पहिल्या टप्प्यात ४९ लाख ५० हजार खातेदारांच्या खात्यांमध्ये २३९८ कोटी ९३ लाख रुपये जमा करण्यात आले आहेत. सोयाबीनची ९० दिवसांनी हमीभावाने खरेदी करण्याच्या निर्णयापाठोपाठच केंद्र सरकारने खाद्यतेलावरील आयात शुल्क २० टक्क्यांनी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या सोयाबीनला चांगला भाव मिळेल. सत्तेत असताना उपरोक्त मुद्द्यांबाबत आपण काय केले याची पूर्ण जाणीव ज्येष्ठ नेते शरद पवार, उद्धव ठाकरे यांना आहे. या मुद्द्यांबाबत प्रचारात चर्चा करणे अडचणीचे आहे हे लक्षात आल्याने भावनात्मक मुद्दे आणि खोटा प्रचार यावरच मविआचा भर राहणार असल्याचे दिसते आहे. अर्थात महाराष्ट्रातील सुजाण मतदार विकासाच्या मुद्दद्यालाच प्राधान्य देईल, याची खात्री आहे.

 

(लेखाची पूर्वप्रसिद्धी – नवशक्ती, ०८ ऑक्टोबर २०२४)

केशव उपाध्ये, मुख्य प्रवक्ता