खरेतर आपला पराभव नेमका कशामुळे झाला आहे, याची कारणे जाणून घेण्यासाठी भाजपविरोधी पक्षांसाठी ही मोठी
संधी आहे. या पराभवानंतर या विरोधी पक्षांनी आत्मचिंतन करून पुढील वाटचालीची दिशा
ठरवणे अपेक्षित होते. पण ते सर्व करण्याऐवजी विरोधी पक्ष त्यांच्या सोयीनुसार केवळ
ईव्हीएम यंत्रणेला अपयशाचे धनी ठरवून मोकळा होऊ पाहत आहे.
 |
महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाचा अन्वयार्थ
लावण्याचे काम आता प्रत्येकजण आपापल्या परीने करीत आहे. भाजपचे लक्ष्य आणि धोरण
ठाम होते आणि त्यामुळे निकालही आत्मविश्वासाने वाटचाल करणाऱ्या भाजपला अपेक्षित
असाच लागला आहे. पण पराभव जिव्हारी लागलेले विरोधी पक्ष मात्र त्यांना मिळालेल्या
अपयशामुळे बावचळले आहेत आणि आता पराभवाची काहीच मीमांसा करता येत नसल्याने म्हणा
किंवा करायचीच नसल्याने म्हणा, विरोधी
पक्ष पराभवाचे खापर चक्क ईव्हीएमवर फोडून आपली सुटका करून घेत असल्याचे चित्र
अतिशय दिनवाणे आहे.
खरेतर आपला पराभव नेमका कशामुळे झाला आहे, याची कारणे जाणून घेण्यासाठी भाजपविरोधी पक्षांसाठी ही मोठी
संधी आहे. या पराभवानंतर या विरोधी पक्षांनी आत्मचिंतन करून पुढील वाटचालीची दिशा
ठरवणे अपेक्षित होते. आपले कुठे चुकले हे शोधून पुढील राजकीय मार्गक्रमणे कशी
करायची याचे ठोकताळे बांधायला हवे होते. पण ते सर्व करण्याऐवजी विरोधी पक्ष
त्यांच्या सोयीनुसार केवळ ईव्हीएम यंत्रणेला अपयशाचे धनी ठरवून मोकळा होऊ पाहत
आहे. कारण आपल्या पराभवाची कारणे शोधण्यातून त्यांना त्यांच्याच उणिवा ठळकपणे
दिसणार आहेत. त्यातून ते उघडे पडण्याचीच शक्यता असल्यानेच त्यांना ते टाळून ईव्हीएम
घोटाळ्याचे तकलादू कारण पुढे करायचे आहे.
ईव्हीएमवर टीका करणे सध्याच्या काळात एकदम सॉफ्ट टार्गेट
झाले आहे. मोघमपणे ईव्हीएम व्यवस्थेवर संशय व्यक्त केला की, सारेच सोपे जात आहे. कारण पुराव्यानिशी ईव्हीएम घोटाळे
सिद्ध करण्याचे बंधन त्यांच्यावर नाही. आतापर्यंत जितक्या निवडणुका झाल्या त्याचे
रेकॉर्ड पाहिले, तर भाजपच्या
विरोधकांनी केवळ मतदारांसमोर ईव्हीएमचा एक बागुलबुवाच उभा केल्याचे दिसून येते.
आरोप सिद्ध करण्याची जबाबदारी ही आरोपकर्त्यांवर असते. तरी आतापर्यंत विरोधकांना
ईव्हीएम प्रकरणात ठोस काहीच सिद्ध करता आलेले नाही. केवळ बिनबुडाचे आणि निरर्थक
आरोप करणे इतकेच काम या पक्षांनी केले आहे.
जो पक्ष प्रामाणिकपणे पराभव स्वीकारतो आणि जनमत लक्षात घेत
आणि त्यापासून धडा घेत आपली पुढील दिशा ठरवतो तो पुढील काळात कुठेतरी
स्थिरावण्याची शक्यता बळावते. पण हे विरोधक त्यापासून धडा शिकायला तयार नाहीत.
कंबर मोडून टाकणाऱ्या पराभवाने नैराश्य आलेला आणि गलितगात्र झालेला विरोधी पक्ष
ईव्हीएम घोटाळ्याशिवाय कोणताच जबाबदारी घेण्याचा मार्ग स्वीकारण्यास तयार नाही.
ईव्हीएम पद्धतीवरून आधारहीन शंका घेऊन विरोधी पक्ष स्वत:चीच विश्वासार्हता गमावत
आहेत. कारण विनापुरावा आरोप करणे म्हणजे संपूर्ण यंत्रणा, निवडणूक आयोग, सत्ताधारी पक्ष आणि शेवटी तो मतदारांचाही अवमान आहे.
त्यामुळे लोकशाहीत आरोप करायचा अधिकार आहे, म्हणून त्या अधिकाराचा बुद्धीभेद करण्यासाठी वापर करणे
म्हणजे लोकशाहीची थट्टाच उडवण्यासारखे आहे, हे त्यांनी ध्यानात घ्यायला हवे. जर आरोप करण्याचा अधिकार
वापरत असाल, तर तो सिद्ध करण्याचे
उत्तरदायित्वही आपल्यावर आहे याचा विसर विरोधकांना पडता कामा नये. आतापर्यंत
त्यांनी या मुद्द्यावरून इतकी धांदल केली आहे. खरेच काही घोटाळा असता तर ते उघड
करू शकले असते; मात्र त्यात काहीच
गैर नाही हे आता कोणत्या पातळीपर्यंत सिद्ध व्हायचे राहिले आहे, हे त्यांनी सांगावे. पण झोपल्याचे सोंग घेणाऱ्या या विरोधी
पक्षांना यावर जागेच व्हायचे नाही त्याला कोण काय करणार?
लोकसभा निवडणुकीचा निकाल लागला तेव्हा सारे काही आलबेल होते
आणि विधानसभा निवडणुकीत विरोधक भुईसपाट झाल्यावर त्यांना ईव्हीएम घोटाळा दिसायला
लागला यावरूनच विरोधक किती दांभिक आहे, हे स्पष्ट होते. या निवडणुकीत गडबड घोटाळा झाल्याचा आरोप
करणाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच चांगलेच फटकारले. ईव्हीएमऐवजी
मतपत्रिकेवर निवडणूक घेण्याची मागणी न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. तरी त्यातून
बोध घेण्याचा शहाणपणा विरोधकांकडे नाही. तुम्ही निवडणूक जिंकता तेव्हा ईव्हीएम
चांगले असते आणि तुम्ही हरता तेव्हा मात्र ईव्हीएमसोबत छेडछाड केली जाते, असे तुमचे म्हणणे असते, असे निरीक्षण इतर कुणी नाही तर सर्वोच्च न्यायालयाने
नोंदवले आहे.
निवडणूक आयोगाची कार्यप्रणाली अतिशय स्पष्ट आहे. ती चुकीची
आहे हे कोणत्याही विरोधी पक्षाला अद्याप साधार खोडून काढता आलेले नाही. निवडणुकीत
प्रत्येक मतदान केंद्रावर कोणते यंत्रसंच पाठवले जाणार याची यादी उमेदवाराच्या
कार्यालयाला मिळते. उमेदवारांच्या प्रतिनिधींनी त्या यादीनुसार यंत्रसंच आले आहेत
याची खातरजमा करायची असते. उमेदवार प्रतिनिधींच्या खातरजमेनंतर एक हजार मतांचे
चाचणी मतदान घेतले जाते. ज्या चिन्हाचे बटण दाबले की, त्याच चिन्हाची नोंद व्हीव्हीपॅटवर होते आहे, याची खातरजमा केली जाते. सर्व उमेदवारांचे प्रतिनिधी
प्रत्येक मतदान केंद्रांवर असतात. त्यांच्यासमक्ष ही चाचणी घेतली जाते.
त्यासंबंधात ते आक्षेप घेऊ शकतात. मतदान किती वाजता सुरू झाले, किती मतदान झाले, मतदानाच्या दरम्यान कोणते मशीन का बदलले, मतदान केव्हा संपले याची नोंद असलेला फॉर्म १७ - प्रत्येक
उमेदवाराच्या प्रतिनिधीला दिला जातो. मतपेट्या वा ईव्हीएमचा संच कडेकोट बंदोबस्तात
ठेवला जातो. तिथे सीसीटीव्हीची निगराणी असते. त्याशिवाय उमेदवारांच्या
प्रतिनिधींचाही पहारा असतो. इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीनचे संच जिल्हा व मतदारसंघात
येण्यापासून ते मतमोजणीपर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर उमेदवारांच्या प्रतिनिधींना
विश्वासात घेतले जाते. त्यांना अधिकारही असतात. इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग सिस्टीम वा
प्रणाली काय आहे, ती कशी
राबवायची ही सविस्तर माहिती निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवर आहे.
आता इतकी सारी दक्षता घेतली जात असल्याचे ठाऊक असतानाही जर
विरोधी पक्ष कांगावा करीत असतील तर तो 'नाचता येईना, अंगण वाकडे' असाच त्यांचा प्रकार म्हणावयास हवा. २८८ पैकी एकाही
मतदारसंघातील एकाही उमेदवाराच्या प्रतिनिधीने त्याच्या मतदारसंघात झालेले मतदान
आणि निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेले त्याच्या मतदारसंघातील मतदान यामध्ये तफावत
असल्याचे जाहीरपणे म्हटलेले नाही. म्हटले असल्यास त्याची पुष्टी करणारा पुरावा
दिलेला नाही. आता याला काय म्हणावे. पराभूत मानसिकता राजकीय पक्षांना कोणत्या
थराला नेऊ शकते याचे हे जिवंत उदाहरण आहे. यातून आपल्याला सहानुभूती मिळेल आणि
आपल्या पराभवावर पांघरूण घालता येईल असा त्यांचा समज असेल तर तो त्यांचा भ्रम आहे.
कारण जनता आता त्यांच्या सद‌्सद्विवेकबुद्धी विषयीच शंका घेत आहे आणि ते भविष्यात
त्यांना परवडणारे नसेल.
(लेखाची पूर्वप्रसिद्धी –नवशक्ति, ३ डिसेंबर २०२४)
केशव
उपाध्ये, मुख्य प्रवक्ता
No comments:
Post a Comment