सर्वसमावेशकतेचे नवे देवेंद्र पर्व

 

लोककल्याणकारी राज्य नेमके कसे असावे याचा वस्तुपाठ गेल्या अडीच वर्षांत अनेक हितकारी निर्णयांद्वारे घालून देत जनतेची पोचपावती घेतल्यावर देवेंद्र फडणवीस आता मुख्यमंत्रीपदावर विराजमान झाले आहेत. त्यांचा हा झंझावाती कारभार पुढील काळात अधिक वेगाने राज्यातील जनतेच्या प्रत्ययास आल्याशिवाय राहणार नाही हे निश्चितच.

नवे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कामाचा अफाट वेग आणि उरक याबद्दल नव्याने काही सांगण्याची गरज नाही. विकासात सध्या देशभरात आघाडीवर असलेल्या गौरवशाली महाराष्ट्र राज्याला आणखी वेगाने प्रगतिपथावर नेण्याची धमक त्यांच्यात आहे. आतापर्यंतच्या त्यांच्या कामाची पद्धत आणि त्यांचे धोरण पाहिले असता यापुढेही त्यांचा कारभार हा सर्वसमावेशक असणार आहे, हे त्यांचे विरोधकही मान्य करतीलच.

नवी दृष्टी, सद्यस्थितीचे आकलन आणि पुढील विकासकामांची शिस्तबद्ध आखणी हे त्यांचे गुण मुख्यमंत्रीपदावरून राज्यशकट हाकताना उपयोगी ठरणारे आहेत. त्याचबरोबर समाजातील सर्व घटकांना घेऊनच पुढे जाण्याकडे असलेला त्यांचा कटाक्ष हा राज्याच्या पुढील कारभाराला नवे आयाम देणारा ठरणार आहे. त्यांची महत्त्वाकांक्षा अधिक दिसते ती विधायक समाजकारणात. हातच्या कंकणाला आरसा कशाला? जिद्दीने आणि झपाट्याने कामांचा निपटारा करणाऱ्या फडणवीस यांनी गेल्या अडीच वर्षांमध्ये अटल सेतू, मराठवाडा वॉटर ग्रीड, समृद्धी महामार्ग, कोस्टल रोड, मेट्रो ३, मेट्रो कारशेड आणि जलयुक्त शिवार यासह अनेक योजनांना चालना दिली. लाडकी बहीण योजना आणि किसान सन्मान निधीचे श्रेयही त्यांनाच जाते. या सगळ्या योजनांचे लाभ गरजू जनतेला मिळत आहेत आणि जनता या सरकारला दुवा देत आहे ते त्यामुळेच.

फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली आकारास आलेल्या योजनांचा सखोल अभ्यास केला तर त्या योजनांमधून समाजातील सर्व घटकांचा कसा बारकाईने विचार करण्यात आला आहे, हे विशेषत्वाने जाणवते. विद्यार्थी, महिला, शेतकरी, श्रमिक वर्ग, असंघटित कामगार, बेघर यांच्यापासून समाजातील सर्व वंचित घटकांचा समावेश दिसून येतो. या सरकारचे खरे यश तर या सर्वसमावेशकतेतच आहे. गेल्या अडीच वर्षांतील विकासकामांची गती आता राज्याला प्रगतीकडे घेऊन जाईल, हे त्यांचे विधान अतिशय बोलके आहे. जनतेचा प्रचंड विश्वास आणि नेत्यांचा आत्मविश्वास हा महायुतीला या विधानसभा निवडणुकीत मिळालेल्या यशाचा मुख्य आधार आहे.

विधानसभा निवडणुकीचे निकाल लागले तेव्हा त्या दिवशीच्या विजयी सभेत भाषण करताना फडणवीस जे म्हणाले होते त्याची या निमित्ताने आठवण होते. विरोधकांना उद्देशून ते म्हणाले होते की, तुमचे संख्याबळ किती आहे यावरून तुमचे मूल्यमापन न करता तुमच्या मतांचा, विचारांचा आदर करून नवे सरकार त्याची निश्चितच दखल घेईल. संकुचित राजकारणाला त्यांच्या कार्यपद्धतीत स्थान नाही हे त्यातून स्पष्ट होते.

आता कोणत्याही प्रकरणात दांभिकपणा कोणत्या कमाल मर्यादेपर्यंत दाखवायचा याचाही विचार विरोधी पक्षांनी करायला हवा. ईव्हीएमची मतदान व्यवस्था ही सदोष असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी हिरिरीने केला. त्यांना तर ‘साप साप’ म्हणत भुई थोपटण्यातच रस आहे. पण अगदी निवडणूक आयोगापासून ते सर्वोच्च न्यायालयात अद्याप कुणीही ते साधार सिद्ध करू शकलेले नाही. सगळीकडे ते तोंडावर पडले आहेत. जर खरोखरच ईव्हीएम मतदान सदोष असते तर विरोधक ते कधीचेच सिद्ध करून मोकळे झाले असते. आडातच नाही तर पोहऱ्यात येणार कसे? बरे इतके काही स्पष्ट झाल्यावर गप्प बसायचे सोडून मारकडवाडीत बॅलेट पेपरवर चाचणी पुनर्मतदान घेण्याचा घाट विरोधकांनी घातला. आपले हे कृत्य किती गंभीर आणि संविधानविरोधी आहे याचा तरी किमान विचार त्यांनी करावयास हवा होता. संविधानानुसार केवळ निवडणूक आयोगच मतदान घेऊ शकतो. अन्य कुठल्याच यंत्रणेला अथवा व्यवस्थेला समांतर मतदान घेण्याचा अधिकार नाही. ते पूर्णत: लोकशाहीविरोधी आहे. ते थेट संविधानाला आव्हान देण्यासारखे आहे. त्यामुळे लोकशाही मानणाऱ्या आणि संविधानावर श्रद्धा असलेल्या कुणाही सुज्ञ नागरिकाला ते रुचणारे नाही.

नव्या सरकारच्या स्थापनेमुळे राज्याची यापुढची दिशा कशी असेल याची उत्सुकता अनेकांना आहे. विरोधकांनी तर त्याबाबत चिंता करण्याचे काहीच कारण नाही. महाराष्ट्र राज्याचा रोडमॅप या सरकारसमोर स्पष्ट आहे. अन्य राजकारणी केवळ पाच-दहा वर्षांचा विचार करत असतील. पण नवनिर्वाचित मुख्यमंत्र्यांसमोर त्यापेक्षा अनेक पटीने मोठ्या कालखंडाचा मास्टरप्लॅन तयार आहे. तशी दूरदृष्टी असलेले नेतृत्व आता राज्याला लाभले आहे. स्थिरता आणि प्रगतीची चाके लाभलेले हे सरकार जोमाने कामाला लागलेही आहे. या सरकारला मानवी चेहरा आहे. मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीपूर्वी मुख्यमंत्र्यांची पहिली सही उमटली ती पुण्यातील रुग्ण चंद्रकांत शंकर कुऱ्हाडे यांना मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधीतून पाच लाख रुपयांची मदत देण्याच्या फायलीवर. राज्याच्या नेतृत्वाच्या कामाची ही पद्धत जनतेला दिलासा देणारी आहे. पुढील विकासकामांची पोतडी तर आता उघडणारच आहे. शिक्षण, कृषी, उद्योग-व्यापार, आरोग्य, क्रीडा अशा क्षेत्रांमध्ये योजना राबवत आमूलाग्र बदल करण्याचे व्हिजन या सरकारकडे आहे. आर्थिक राजधानी मुंबईपासून निघालेली जनहिताची एक्स्प्रेस ट्रेन गेल्या अडीच वर्षांपासून नंदुरबारसारख्या जिल्ह्यापर्यंत पोहोचली आहे. आता विकासकामांची बुलेट ट्रेन राज्याच्या कानाकोपऱ्यात पोहचेल यात शंकाच नाही.

 

(लेखाची पूर्वप्रसिद्धी –नवशक्ति, १० डिसेंबर २०२४)

केशव उपाध्ये, मुख्य प्रवक्ता