उद्धवराव विकासाला नेहमी 'जय महाराष्ट्र ' का करतात ?

  

     

    २०१९ मध्ये जनादेशाचा विश्वासघात करून सत्ता मिळवलेल्या उद्धवराव ठाकरेंनी सत्तेत आल्याआल्या पहिले काम कोणते केले असेल तर आरे कारशेड ला स्थगिती देण्याचे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये सत्तेत असताना उद्धवराव ठाकरेंनी या प्रकल्पाला विरोध केला होता.

    सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच मुंबईतील मेट्रो कारशेड आरे येथेच उभारण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले आहे. आरे येथे कारशेड उभारण्याचा देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा निर्णय योग्य होता असे मतप्रदर्शन करताना सर्वोच्च न्यायालयाने या कारशेडसाठी आणखी ८४ झाडे तोडण्यास परवानगीही दिली आहे. या निर्णयावर उद्धवराव आणि त्यांचे स्वयंघोषित पर्यावरण रक्षक पुत्र आणि ''रोखठोक'' कारांची प्रतिक्रिया अजून तरी आलेली नाही. आरे कारशेड ला स्थगिती देण्याची मागणी फेटाळून लावताना सर्वोच्च न्यायालयाने कांजुरमार्ग ऐवजी आरे चीच निवड योग्य होती , असा निर्वाळाही दिला आहे. आरे कारशेडचे काम रखडल्यामुळे मुंबई मेट्रो प्रकल्पाचा खर्च १० हजार कोटींनी वाढला आहे. हा बोजा राज्याच्या जनतेवर पडणार आहे. या निकालातून उद्धवराव ठाकरेंच्या शिवसेनेचा विकासविरोधी राजकारणाचा भेसूर चेहरा पुन्हा उघडा पडला आहे. २०१९ मध्ये जनादेशाचा विश्वासघात करून सत्ता मिळवलेल्या उद्धवराव ठाकरेंनी सत्तेत आल्याआल्या पहिले काम कोणते केले असेल तर आरे कारशेड ला स्थगिती देण्याचे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये सत्तेत असताना उद्धवराव ठाकरेंनी या प्रकल्पाला विरोध केला होता.

 

    मेट्रो प्रकल्प मुंबईकरांच्या दृष्टीने अत्यंत जिव्हाळ्याचा आहे. मेट्रोमुळे मुंबईकरांचा दैनंदिन प्रवास कसा सुखकर होणार आहे, हे नव्याने सांगण्याची आवश्यकता नाही. मुंबईकरांच्या जीवनमानात सुधारणा करण्याच्या हेतूने देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री असताना मेट्रो प्रकल्प हाती घेतला. केवळ मुंबईतच नव्हे तर पुणे, नागपूर या शहरांमध्येही मेट्रो प्रकल्प प्रत्यक्षात येत आहेत. या प्रकल्पाला न्यायालयांत पर्यावरणाच्या मुद्द्यावर आव्हान दिले गेले. त्याआधी अनेक स्वयंसेवी संस्थांनी या प्रकल्पाविरोधात आघाडी उघडली होती. त्यामागे त्यांचे उद्देश काय होते , हा स्वतंत्र लेखाचा विषय होईल. आरे कॉलनीतील काही एकर जमीन पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रातून (ईएसझेड) वगळण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात 'वनशक्ती' या स्वयंसेवी संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात मुंबई मेट्रो प्रकल्पाची पर्यावरण या निकषावर काटेकोर तपासणी झाली. या तपासणीअंती सर्वोच्च न्यायालयाने जून २०२० मध्येच आरे कारशेड विरोधातील याचिका निकालात काढली होती.

 

    राष्ट्रीय हरित लवादानेही आरे कारशेड ला हिरवा कंदिल दिला होता. असे असताना उद्धवराव ठाकरे यांनी आपले पुत्र आदित्य यांचा बालिश हट्ट पूर्ण करण्यासाठी या प्रकल्पाचे काम जाणूनबुजून रखडवले. पूर्वनियोजनानुसार २०२१ मध्येच या प्रकल्पाचे काम पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र उद्धवरावांच्या अडेलतट्टू भूमिकेमुळे मुंबईकरांच्या दृष्टीने महत्वाचा असलेला हा प्रकल्प रखडला. पर्यावरणासंबंधीच्या चिंता महत्त्वाच्या असल्या तरी या प्रकल्पातील सार्वजनिक गुंतवणुकीची अवहेलना केल्यास मोठ्या गुंतवणुकीच्या प्रकल्पांवर होणारे परिणाम नजरेआड करता येणार नाही,’ असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे . मुळात २३ हजार कोटींचा प्रकल्प असून, त्यात २२ हजार कोटींची आधीच गुंतवणूक झाली आहे. न्यायालयीन खटल्यांमुळे प्रकल्पाची किंमत ३७ हजार कोटी रुपये झाली. उद्धवराव ठाकरे यांना विकासाची एवढी चीड का येते, असा प्रश्न यातून निर्माण होतो. मराठी माणूस आणि महाराष्ट्र प्रेमाचा अभिमान मिरवण्याचा हक्क फक्त आपल्याकडेच आहे, अशा थाटात उद्धवराव, त्यांचे चिरंजीव आणि पत्रा चाळ फेम संजयराव २४ तास वावरत असतात. मेट्रो प्रकल्प आपल्या बालिश हट्टामुळे रखडतो आहे व त्याचे परिणाम मुंबईकरांना सहन करावे लागणार आहेत, हे ठाऊक असूनसुद्धा ठाकरे पितापुत्रांनी या प्रकल्पाच्या मार्गात का अडथळे निर्माण करावेत , याचे उत्तर विक्रमादित्यालाही देता येणे अवघड आहे.

 

    केवळ या प्रकल्पाबाबतच नव्हे तर नाणार, जैतापूर, वाढवण बंदर, समृद्धी महामार्ग या प्रकल्पांनाही उद्धवराव ठाकरे यांनी कोलदांडा घातला. उद्धवराव ठाकरेंनी सत्तेवर येताच समृद्धी महामार्ग पावन करून घेतला. या महामार्गाला वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव देण्यात येणार आहे. नाणार सारख्या तेलशुद्धीकरण प्रकल्पातून महाराष्ट्रात ३ लाख ५० हजार कोटींची प्रचंड गुंतवणूक महाराष्ट्रात येणार होती. या प्रकल्पात पेंग्विन सेनेने घातलेला खोडा कोंकण वासीय विसरले नाहीत. या प्रकल्पामुळे महाराष्ट्रात ५ लाख प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिंती झाली असती. मात्र उद्धवराव ठाकरेंनी या प्रकल्पाला प्रखर विरोध केला. परिणामी या प्रकल्पाच्या उभारणीला स्थगिती मिळाली. हा प्रकल्प पुन्हा महाराष्ट्रात आणण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत मात्र हा प्रकल्प पूर्वीच्या स्वरूपात सुरु होणे कठीण असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे. कोणत्याही प्रकल्पाची घोषणा झाली की उद्धवराव आणि त्यांचे चेलेचपाटे विरोधाची भाषा सुरु करतात. प्रकल्पाला असलेले आक्षेप सनदशीर मार्गाने दूर करण्याऐवजी असे प्रकल्प बंद पाडण्यातच उद्धवरावांना व त्यांच्या बगलबच्च्यांना रस असावा असे मानण्याजोगी परिस्थिती आहे. वेदान्त - फॉक्सकॉन, सॅफ्रन सारखे प्रकल्प कोणत्याही स्थितीत महाराष्ट्रात आले पाहिजेत अशी ठाम भूमिका घेऊन निर्णय घ्यायचे बाजूलाच राहिले, उद्धवरावांनी मुख्यमंत्री असताना आपल्या अटी, शर्ती पूर्ण न झाल्यामुळे या प्रकल्पांनी महाराष्ट्रात येऊच नये, अशी भूमिका घेतली. वाढवण बंदरासाठी केंद्र सरकारने ६५ हजार कोटींचा निधी जाहीर केला आहे. जेएनपीटी बंदरावर पडणारा ताण लक्षात घेऊन वाढवण बंदर प्रकल्पाची योजना आखण्यात आली. उद्धवरावांनी राज्याचे मुख्यमंत्री असताना या बंदराच्या उभारणीस विरोध करून आपली विकास विरोधी मानसिकता दाखवून दिली आहे. याला महाराष्ट्र द्रोह असे म्हणण्यावाचून पर्याय नाही. असा महाराष्ट्र द्रोह भविष्यात आणखी किती काळ करणार एवढाच प्रश्न आहे.

 

(लेखाची पूर्वप्रसिद्धी – महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाइन, ०५ डिसेंबर. २०२२)

केशव उपाध्ये, मुख्य प्रवक्ता