'फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम' या पुस्तकाच्या मराठी अनुवादाला
राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाने दिलेला पुरस्कार मागे घेण्याचा निर्णय
शिंदे-फडणवीस सरकारने जाहीर केल्यानंतर अपेक्षेप्रमाणे निषेदाचे सूर उमटू लागले
आहेत.
'फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम' या पुस्तकाच्या मराठी
अनुवादाला राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाने दिलेला पुरस्कार मागे घेण्याचा निर्णय
शिंदे-फडणवीस सरकारने जाहीर केल्यानंतर अपेक्षेप्रमाणे निषेदाचे सूर उमटू लागले
आहेत. या मंडळींच्या स्वभावाप्रमाणे निषेदाचा सूर ‘काळी पाच’ च्या पट्टीतला आहे. अभिव्यक्ती
स्वातंत्र्याचा , स्वतंत्र,समता,बंधुता, लोकशाही, उदारमतवाद
आदि तत्वांचा उठता बसता जप करणाऱ्या मंडळीनी शिंदे-फडणवीस सरकार विरुद्ध,भाजपा आणि रा.स्व. संघ परिवाराविरोधात आपली मळमळ नेहमीच्या पद्धतीने
व्यक्त करण्यास सुरुवात केली आहे. काही मंडळीनी राज्य शासनाकडे अर्ज करून मिळालेले
पुरस्कार परत केले आहेत. काहींनी समांतर साहित्य संमेलन भरवण्याची भाषा सुरु केली
आहे. या विचारवंत, बुद्धिमंत, लेखकाने
पत्रकार मंडळींना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, लोकशाही,
आदि मुद्दे आपापल्या वैचारिक भुमिकेनुसार सोयीप्रमाणे वापरण्याची
जुनी खोड आहे.
मधुमेह ,रक्तदाबासारखे आजार अनुवांशिकतेने माणसाला मिळतात. त्याप्रमाणे या
विचारवंताने लेखक मंडळीना अभिव्यक्ती स्वतंत्र्याचा मुद्दा आपल्या सोयीने
वापरण्याची व्याधी अनुवांशिकतेने प्राप्त झाली आहे. त्यामुळेच या मंडळींना त्यांचे
आरशातील जुने चेहरे वेळोवेळी दाखवावे लागतात. तस्लिमा नसरीन, सलमान रश्दी या लेखकांच्या हत्तेचे फतवे निघतात. त्यावेळी या मंडळीची
वाचा बसते. १९७७ मध्ये पुण्यात मराठी साहित्य संमेलन झाले होते. या साहित्य
संमेलनाच्या अधक्ष्यपदी स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या विचारांचा पुरस्कार करणारे
लेखक पु.भा. भावे यांची निवड झाली होती. स.प.महाविद्यालयाच्या मैदानावर झालेले हे
साहित्य संमेलनब त्या वेळच्या युवक क्रांती दलाच्या कार्यकर्त्यांनी उधळून लावले
होते. भावे यांच्या हिंदुत्ववादी भूमिकेला विरोध म्हणून या संमेलनात गोंधळ
घालण्यात आला. अखिल मराठी वैचारिक आणि साहित्य जगत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या
समाजवादी शैलीतील मुस्कटदाबीमुळे स्तब्ध झाले होते मात्र एकाही विचारवंताला
विचारांची लढाई विचारांनीच लढावी, असे खणखणीतपणे
म्हणण्याची गरज वाटली नाही. तस्लिमा नसरीन या प्रख्यात बंगाली साहितीकेच्या
विरोधात लज्जा या कादंबरीच्या मुद्द्यावरून इस्लामी धर्म मार्तंडाकडून काहूर
उठवण्यात आले. या कादंबरीत मुस्लीम धर्माविरोधात मतप्रदर्शन असल्याचा आरोप करत या
पुस्तकावर बंदी घातली गेली, त्यांना मारण्याच्या धमक्या
दिल्या गेल्या, धर्मगुरुकडून त्यांच्या विरुद्ध फतवे जारी
केले गेले. अखेर त्यांना बांगलादेश सोडून भारतात आसरा घ्यावा लागला. भारतातील
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या पुरस्कर्त्यांनी तस्लिमाची पाठराखण करण्यास चक्क नकार
दिला. २९ ऑक्टोबर २०२० रोजी तस्लिमा यांनी, “ बॉयकॉट
इस्लाम” असे ट्वीट केले होते. कॉग्रेस आणि डाव्या विचारांचे पुरस्कर्ते साकेत
गोखले यांनी हे ट्वीट धार्मिक विद्वेष परवणारे आहे असा दावा करत नसरीन यांच्या
विरोधात खटला दाखला केला. मुस्लीम धर्माची काटेकोर चिकित्सा हवी, या धर्मात सुधारणा करण्याची गरज आहे, असे
ट्वीटही नसरीन यांनी केले होते. त्या विरोधातही विचारवंत, साहित्यिक मंडळीनी गदारोळ केला होता. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा एवढा
गळा दाबण्याचं धैर्य डावी विचारवंत मंडळी नेहमीच दाखवतात .
'फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम' या पुस्तकात नक्षलवादी, माओवादी विचारसरणीचे खुले समर्थन केले गेले आहे. नक्षलवादी विचारसरणीने
भारतीय राज्यघटना नाकारत कायदा हातात घेऊन पोलीस शेकडो कर्मचाऱ्यांच्या हत्या
केल्या. नक्षलवाद्यांच्या हिंसाचारत हौतात्म्या पत्कराव्या लागलेल्या पोलिसांबाबत
चकर शब्दही उच्चारण्याची हिंमत स्वतःला डाव्या, समाजवादी
विचारांचे पुरस्कर्ते म्हणवून घेणाऱ्या मंडळीनी दाखविली नाही. डॉ बाबासाहेब
आंबेडकर यांनी राज्य घटनेद्वारे स्थापित झालेल्या लोकशाही आणि कायदा व्यवस्थेतून
सर्व प्रश्न शांततापूर्ण मार्गाने सोडवण्याचा मार्ग देशाला दिला. मात्र याच राज्य
घटनेला आव्हान देत. नक्षलवाद्यांनी, मावोवाद्यांनी
हिंसाचारावर आधारलेली समांतर राज्य व्यवस्था अमलात आणण्याचे प्रयत्न केले. अशा
नक्षलवादी आणि मावोवादी चळवळीला डाव्या आणि कम्युनिष्ट विचारधारेवर श्रद्धा
ठेवणाऱ्या विचारवंत आणि लेखक मंडळीनी नेहमीच पाठबळ दिले आहे.
एकीकडे राज्य
घटनेद्वारे निर्माण झालेल्या संसदीय लोकशाहीचा भाग होण्यासाठी निवडणुका लढवून संसद
आणि विधीमंडळाचे सदस्य व्हायचे, जनादेश मिळाल्यास केंद्रात, राज्यात, सत्तापदे भूषवायची, मुख्यमंत्री व्हायचे दुसरीकडे याच राज्य घटनेविरोधात बंदूक उचलणाऱ्या
माओवाद्यांना पाठिबा द्यायचा , असा डबल गेम डाव्या
विचारधारेतील बुद्धिवंत वर्षानुवर्ष सराईतपणे खेळत आहेत. ' फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम ' या पुस्तकाला पुरस्कार
देऊन घटनेला आव्हान देणाऱ्या नक्षलवादी विचारसरणीचा गौरव होत आहे. हे लक्षात
आल्यामुळे शिंदे- फडणवीस सरकारने या पुस्तकाला दिला गेलेला पुरस्कार रद्द करण्याचा
निर्णय घेतला. राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाच्या पुरस्कार निवड समितीने राज्य
सरकारशी चर्चा न करताच या पुस्तकाला पुरस्कार देण्याची घोषणा केली. त्यमुळे राज्य
सरकारला हा पुरस्कार मागे घेण्याचा पुरेपूर अधिकार आहे. पुरस्कार मागे घेण्याच्या
शिंदे- फडणवीस सरकारच्या निर्णयाविरोधात काहूर उठवणाऱ्या विचारवंतांना अभिव्यक्ती
स्वातंत्र्याचा पान्हा फुटला आहे. राज्य घटनेला अमान्य असणाऱ्या हिंसाचाराच्या
विचारसरणीचे उदात्तीकरण करणाऱ्या पुस्तकाला पुरस्कार देणे. हीच मुळात घोडचूक होती
. त्यामूळे राज्य सरकारने या पुस्तकाचा फेरविचार केला आणि पुरस्कार निवड समितीची
चूक दुरुस्त केली. रक्तरंजित चळवळीला पाठबळ देणाऱ्या अशा विचारांचे समर्थन
कोणत्याही साहित्य कृतीतून होऊ नये, ही अपेक्षा गैरवाजवी
कशी म्हणता येईल? मात्र लोकशाही आणि अभिव्यक्ती
स्वातंत्र्याचा अर्थ आमच्या शब्दकोषाप्रमाणेच घ्यायचा असा अट्टाहास करणाऱ्या
मंडळीनी नेहमीच्या दुट्टपीपणाने गळा काढला आहे. या निमित्ताने त्यांच्या खऱ्या
चेहऱ्याचे दर्शन घडले आहे.
(लेखाची पूर्वप्रसिद्धी – महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाइन, १९ डिसेंबर. २०२२)
केशव उपाध्ये, मुख्य प्रवक्ता
No comments:
Post a Comment