“ त्रैराशिका” मागचा अर्थ

 

राज्यात गेल्या वर्षभरात झालेल्या राजकीय घडामोडींमुळे भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वाने घेतलेल्या काही निर्णयांविषयी मंथन सुरू आहे. या मंथनाला भारतीय जनता पार्टी ज्या विचार परिवाराचा घटक आहे, त्या परिवाराच्या ध्येयधोरणांची पार्श्वभूमी साहजिकच लाभली आहे. भारतीय जनता पार्टीचा अंतर्भाव असलेले राज्यातले “त्रैराशिक” समीकरण खरच गरजेचे होते का, त्यामागचा कार्यकारण भाव काय अशी प्रश्नचिन्हांची मालिका या मंथनातून पुढे येत आहे. विचार परिवार आणि पक्ष या आजवरच्या वाटचालीची तत्वप्रणाली  आणि नुकतेच जन्माला आलेले हे “त्रैराशिक” याच्या सुसंगतीविषयी पक्षाच्या समर्थकांकडून आणि सहानुभूतीदारांकडून  व्यक्त केला जाणारा चिंतेचा सूर, विरोधकांची अपेक्षित टीकास्त्रे या गदारोळात जे काही घडले त्यामागचा अर्थ शोधताना अनेकांची दमछाक होऊ लागली आहे. राजकीय विश्लेषक, पत्रकार, विचारवंत मंडळी आपल्या सरधोपट पठडीतून या 'त्रैराशिका' मागचा अर्थ शोधण्याची धडपड करत आहेत. या मंडळींची विचार चाकोरी अंगवळणी पडल्याने त्यांच्याकडून वेगळ्या विश्लेषणाची अपेक्षा नव्हतीच.

मोदी सरकार २०१४ मध्ये सत्तेवर आल्यानंतर भारतीय जनता पार्टी आणि विचार परिवाराविरोधात वर्षानुवर्षे   उभ्या ठाकलेल्या मंडळींची वैचारिक कोंडी झाली आहे. समाजवादी, साम्यवादी आणि काँग्रेसरूपी मध्यममार्गी विचारसरणीचे समर्थक असलेल्या बुद्धिवंतांना, पत्रकारांना मोदी सरकारच्या गरिब कल्याणाच्या अनेक योजनांमुळे विकासाच्या मुख्य प्रवाहात सहभागी झालेला शोषित, वंचितांचा मोठा वर्ग पाहून संभ्रमित होण्याची वेळ येणे स्वाभाविकच आहे. भारतीय जनता पार्टीला धर्म आणि विशिष्ट जातीच्या चौकटीत बसवून राजकीय स्वार्थाची पोळी भाजून घेणाऱ्यांना गेल्या ९ वर्षात आपला अजेंडा याच भाजपाकडून प्रत्यक्षात आणला जातोय, हे पाहण्याची वेळ आली आहे. काँग्रेस, समाजवादी आणि साम्यवादी विचारधारेचे समर्थन करणाऱ्यांना संधी आली तेव्हा गरिब कल्याणाचा कार्यक्रम प्रत्यक्षात आणण्यासाठी निर्धारशक्ती दाखवली नाही.  महाराष्ट्रातल्या त्रैराशिक समीकरणांमुळे या तीन प्रवाहात रूजलेले विश्लेषक, बुद्धीवंत अस्वस्थ झाले आहेत. या समीकरणामागचा अन्वयार्थ आणि त्याचे संभाव्य परिणाम याचे आकलन या पोथीनिष्ठ मंडळींना होणे शक्य नसल्याने रूळलेल्या पायवाटेतून ते या समीकरणाचा मागोवा घेण्याची धडपड करत आहेत.

१९६० मध्ये महाराष्ट्राची निर्मिती झाली. स्वातंत्र्य चळवळीचा मोठा पगडा जनमानसावर असल्याने संपूर्ण देशभर काँग्रेस नेतृत्वाचा आणि विचारांचा प्रचंड प्रभाव होता. महाराष्ट्रातही त्यास अपवाद नव्हता. स्वातंत्र्य चळवळीतून विकसित झालेले यशवंतराव चव्हाणांसारखे चिंतनशील, संवेदनशील नेतृत्व काँग्रेसला लाभले होते. मार्क्सवादाच्या प्रेरणेतून जन्माला आलेला शेतकरी कामगार पक्ष हा काँग्रेसचा प्रमुख विरोधक होता. संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या झेंड्याखाली एकत्र आलेले समाजवादी, साम्यवादी नेतृत्व  बहुजन समाजात आपले प्रभाव क्षेत्र निर्माण करू लागले होते. जनसंघ त्या काळात संघर्ष करत होता.  काँग्रेस प्रबळ असूनही यशवंतरावांनी त्यावेळी शेतकरी कामगार पक्षाच्या अनेक वजनदार नेत्यांना काँग्रेसमध्ये आणले. त्यात माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचे वडील आनंदराव चव्हाण, शंकरराव मोहिते पाटील यांच्यासारख्या नेत्यांचा समावेश होता.  यशवंतरावांच्या या राजकारणाला त्यावेळी बेरजेचे राजकारण असे संबोधले गेले. त्यावेळी प्रमुख विरोधी पक्ष असलेला शेतकरी कामगार पक्ष काळाच्या ओघात हळूहळू आकुंचित होत गेला. शेतकरी, शेतमजूर आणि कष्टकऱ्यांचे लढवय्ये नेते म्हणून ‘शेकाप’ च्या दि.बा. पाटील, दत्ता पाटील, गणपतराव देशमुख, उध्दवराव पाटील, केशवराव धोंडगे अशा अनेकांची महाराष्ट्राच्या इतिहासात गौरवपूर्ण नोंद होईल. मात्र काँग्रेसला आव्हान म्हणून उभा रहाण्याची क्षमता असलेला हा पक्ष आता नावापुरताच शिल्लक राहिला आहे. यशवंतरावांनी त्याकाळी केलेल्या बेरजेच्या राजकारणाचे अनेक वर्षानंतरचे हे फलित होते.

 त्रैराशिक समीकरणाचे परिणामही  तातडीने दिसणार नाहीत त्यासाठी काही काळ जावा लागेल. हे त्रैराशिक समीकरण जन्माला घालताना भारतीय जनता पार्टीच्या वरिष्ठ नेतृत्वाने राष्ट्रवाद आणि हिंदुत्ववाद या विचारधारेशी कोणत्याही प्रकारची तडजोड केली नाही, ही गोष्ट सर्वप्रथम लक्षात घेणे गरजेचे आहे. एकनाथ शिंदे यांच्यासारखा संघर्षशील नेता हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर उध्दव ठाकरे यांची साथ सोडून भारतीय जनता पार्टीच्या साथीत आला आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात हिंदुत्वाच्या विरोधात असणाऱ्या शक्तींपुढे उध्दव ठाकरे यांनी सत्तेसाठी लोटांगण घातले होते. आदरणीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जाज्वल्य हिंदुत्वाच्या विचारधारेत वाढलेल्या एकनाथ शिंदे यांच्यासारख्या अनेक सामान्य शिवसैनिकांची महाविकास आघाडी सरकारमध्ये घुसमट होत होती. याच मुद्द्यावर भारतीय जनता पार्टीने एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेशी युती करत राज्यात सरकार स्थापन केले आहे. या युतीची महायुती होतानाही हिंदुत्वाशी कोणत्याही प्रकारचा समझोता झालेला नाही, हे पक्के डोक्यात ठेवूनच या समीकरणाच्या भविष्यकालीन परिणामांची व्याप्ती उलगडता येईल.

पूर्वी जनसंघ आणि नंतर भाजपा या आतापर्यंतच्या प्रवासात तत्कालिक गरज म्हणून एखादे पाऊल मागे घेतलेही होते. मात्र त्यानंतर पक्षाने पुढच्या वाटचालीत चार पाऊले जास्तीचीच टाकली,हे विसरता कामा नये. जनता पक्षाच्या प्रयोगात जनसंघ विसर्जित करताना त्यावेळच्या नेतृत्वाला नक्कीच आनंद झाला नव्हता. मात्र इंदिरा गांधींची एकाधिकारशाहीची राजवट उलथवून टाकण्यासाठी जनता पक्षाची निर्मिती गरजेची होती. १९८९ मध्ये विश्वनाथ प्रताप सिंगांच्या जनता दल सरकारला बाहेरून पाठिंबा देणे,  १९९० च्या दशकात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी स्थापन करणे यासारख्या निर्णयातून भारतीय जनता पार्टीने हळूहळू काँग्रेस विरोधातील अवकाश काबीज केला. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी स्थापन करून केंद्रातील सत्ता मिळवताना भारतीय जनता पार्टीने राममंदिर निर्माण करू , समान नागरी कायदा आणू , ३७० कलम रद्द करू  यासारखी आपली जाहीरनाम्यातील आश्वासने काही काळापूरती बाजूला ठेवली. काँग्रेस विरोधात राष्ट्रव्यापी अस्तित्व असलेला पक्ष म्हणून भारतीय जनता पार्टीचा पर्याय मतदारांना उपलब्ध झाला, त्यामागे असे अनेक निर्णय होते.

१९५२ ते २०१४ याकाळात झालेल्या लोकसभा निवडणुकीतील संख्याबळ पाहिले की  जनसंघाच्या रूपातील भारतीय जनता पार्टी कशी विस्तारत गेली, याचं सांख्यिकी स्वरूपातील उत्तर तुमच्यापुढे येईल. राजकारणातल्या प्रत्येक चालीमागे तत्कालिक फायदे देणारा अर्थ शोधायचा नसतो. काही चालींचे परिणाम दृश्य स्वरूपात अनुभवण्यासाठी प्रदीर्घ काळ लागतो. त्रैराशिक समीकरण मांडतानाही विरोधकांचा ‘मसावि’ दृष्टीपुढे ठेवला गेला आहे. केवळ संख्याबळ वाढवणे हा यामागचा उद्देश नाही. जे काही झालं त्यामागे भविष्यातील हनुमान उडीचाच संकल्प आहे.

 

(लेखाची पूर्वप्रसिद्धी – सकाळ, २० जुलै २०२३)

केशव उपाध्ये, मुख्य प्रवक्ता